काठमाडौं । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का बीमा गर्नुअघि बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ निर्देशनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त निर्देशनको मस्यौदामा परियोजनाअन्तर्गतका ठेक्काको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्कमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदाको अनुसूची–३ मा भनिएको छ, ‘परियोजनाअन्तर्गतको ठेक्काका लागि जारी गरिने बीमालेख (सीएआर एन्ड इएआर) को एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमाङ्कका लागि बीमकले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै, वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिने बीमालेखमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमाङ्क भए पनि स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव संकलन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। सुझाव प्राप्त भएपछि निर्देशन लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
यो निर्देशन परियोजना तथा भौतिक संरचना निर्माणको चरणमा गरिने इन्जिनियरिङ बीमाका लागि हो। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका संरचनाको बीमा भने सम्पत्ति बीमासम्बन्धी निर्देशनअनुसार हुनेछ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बीमाशुल्कसमेत निर्धारण गरिएको छ। ‘कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क’ (सीएआर) बीमाअन्तर्गत पहिलो एक वर्षका लागि बीमाङ्कको अधिकतम ७.५० प्रतिशतसम्म बीमाशुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित दरअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणमा ७.५० प्रतिशत, पावर हाउस निर्माणमा ५ प्रतिशत र पहुँचमार्ग निर्माणमा ३ प्रतिशत बीमाशुल्क लाग्नेछ।
पहिलो एक वर्षपछि भने निर्माणको अवधि लम्बिँदै जाँदा प्रत्येक महिना थप बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार हेडवर्क्समा प्रतिमहिना ०.२० प्रतिशत, पावर हाउसमा ०.१५ प्रतिशत र पहुँचमार्गमा ०.२० प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ।
सिँचाइ आयोजना निर्माणको बीमाका लागि पनि पहिलो एक वर्षमा अधिकतम ७.५० प्रतिशतसम्म बीमाशुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार हेडवर्क्स निर्माणको बीमामा ७.५० प्रतिशत, नहर निर्माणमा ३ प्रतिशत र कल्भर्ट निर्माणमा २.७५ प्रतिशत बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ।
एक वर्षपछि निर्माण अवधि थप भएमा हेडवर्क्स र नहर निर्माणमा प्रतिमहिना ०.२० प्रतिशत तथा कल्भर्ट निर्माणमा प्रतिमहिना ०.१० प्रतिशतका दरले थप बीमाशुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ।
प्राधिकरणले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको बीमाका लागि पनि छुट्टाछुट्टै न्यूनतम बीमाशुल्क दर प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार आवासीय घर निर्माणको बीमामा पहिलो वर्ष १.५० प्रतिशत बीमाशुल्क लाग्नेछ। सडक निर्माणको बीमामा अधिकतम ३ प्रतिशत, एलिभेटेड हाइवे, फ्लाइओभर तथा पुल निर्माणमा ३.५० प्रतिशत र सुरुङमार्ग निर्माणको बीमामा ७.५० प्रतिशत बीमाशुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका यी दर न्यूनतम बीमाशुल्क दर हुन्। अर्थात्, प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा बीमा कम्पनीले तोकिएको दरभन्दा कम शुल्कमा बीमा गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, हुलदंगा जोखिमको बीमाका लागि तोकिएको बीमाशुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्कसमेत लाग्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि निर्माणाधीन परियोजनाको बीमा प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने र बीमा कम्पनीले जोखिमको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
