काठमाडौं, नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान मोटर बीमालेख परिमार्जन गर्ने वा इभीका लागि छुट्टै बीमालेख जारी गर्ने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणको कार्यालयमा बुधबार आयोजित दुई छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इभी बीमा, क्षति मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भारका चुनौती तथा प्रविधिमार्फत बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने वैकल्पिक वितरण प्रणालीबारे सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको हो।
इभीको क्षति मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्दै यससँग सम्बन्धित जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पहिलो अन्तरक्रियामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले विद्युतीय सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै इभीका लागि छुट्टै बीमालेख आवश्यक पर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
उनले इभीसँग सम्बन्धित जोखिमको यथार्थ विश्लेषणका लागि आयात, बिक्री, क्षति तथा बीमा दाबी भुक्तानीको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा राख्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गरे।
प्राधिकरणका अर्का निर्देशक निर्मल अधिकारीले सरकारको तेस्रो पक्ष बीमा नीतिअनुसार बीमालेख परिमार्जन, ह्रास कट्टी (डिप्रिसिएसन) लगायतका समसामयिक विषयमा स्पष्टता ल्याउन सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागी अटोमोबाइल तथा बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले इभी बीमामा देखिएका व्यावहारिक समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूका अनुसार परम्परागत सवारी साधनको तुलनामा इभी महँगो हुने तथा उत्पादक वा डिलरले मर्मतको सट्टा पार्टपूर्जा नै प्रतिस्थापन गर्न जोड दिने भएकाले बीमा दाबीको लागत उच्च हुने गरेको छ।
सहभागीहरूले इभी आयातमा सरकारी सहुलियत रहे पनि पार्टपूर्जा आयातमा सहुलियत नहुँदा मर्मत खर्चिलो बनेको, पर्याप्त वर्कसपको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा थप चुनौती उत्पन्न भएको बताएका थिए।
यसैबीच, बुधबार नै आयोजित अर्को छलफलमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा, इन्टरनेट, वित्तीय भुक्तानी प्रणाली तथा डिजिटल वालेटजस्ता वैकल्पिक माध्यममार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले वैकल्पिक वितरण प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, प्राधिकरणकी उपनिर्देशक पुष्पा कुँवरले वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा बीमाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न वर्गसम्म सहज रूपमा बीमा सेवा पुर्याउन सकिने बताइन्।
छलफल कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन, नेपाल सर्भेयर संघ, बीमक संघ, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा विभिन्न डिजिटल वालेट कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
