काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई एकै मुष्टमा सर्वोच्च अदालतलले बदर गरे पनि संघीय सरकारका सदस्य र जनप्रतिनिधिहरुको भने तलब वृद्धि भएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब प्रतिशतका आधारमा वृद्धि गरेको सरकारले उपप्रानमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय योजनाआयोगका सदस्यसम्मको तलब भने एकमुष्ट लगभग १० हजारका दरले वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको सरकारले आङ्खनै मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु, उपसभामुख, संघीय संसदका सदस्यहरु, योजना आयोगका पदाधिकारीहरु र प्रदेश प्रमुखको तलब वृद्धि गरेको छ । ०७६ साउन १ गते लागू हुने गरी केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका पदाधिकारी, संघीय संसदका सदस्यहरु र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुको तलब एकमुष्ट रुपमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ तलबमान लागू गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा तलब वृद्धिका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संघीय संसदका सभामुखको भने तलब वृद्धिको प्रस्ताव लगिए पनि निर्णय नभएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुबाहेक अन्यको वृद्धि भएको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ७५,६४०, प्रदेश प्रमुखको ७४२४०, मन्त्रीको ७०७३०, राज्यमन्त्रीको ६७०३०, र सहायकमन्त्रीको ६५५३० रहेको छ । यसैगरी संघीय संसदका पदाधिकारीहरुमा उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतकको तलबमान एउटै ७०७३० रहेको छ । यसैगरी संघीय संसदकै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, संघीय संसदका समितिका सभापतिहरुको पनि तलबमान एउटै ६७०३० रहेको छ भने संघीय संसदका सदस्यहरुको तलबमान ६४०७० रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ७०७३० र सदस्यहरुको ६५५५० तलबमान तोकिएको छ । तोकिएको तलबमान आर्थिक वर्षको शुरुआत साउनदेखिनै लागू भए पनि कात्तिक महिनाको तलबमा मात्रै थप भएको तलब जोडिए आउने बताइएको छ ।
वृद्धि भएको तलबमान यस्तो छ
