कुलमान घिसिङ नियुक्ति प्रकरणमा तीन साताअघिको क्याबिनेट बैठकमा छिर्दाछिर्दै प्रधानमन्त्रीले उर्जामन्त्री बर्षमान पुनतर्फ फर्केर भन्नुभयो ‘ए, मन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति निकालेर कुलमानको डिफेण्ड गर्ने ? अनि प्रधानमन्त्रीले हुन नदिएको भनेर प्रचार गर्ने ?’
वर्षमानले पनि तत्काल जवाफ फर्काउनुभयो ‘सम्माननीयज्यू, मैले प्रक्रिया अघि बढाएकै हो । नियमानुसार सिफारिश र प्रस्ताव पनि पठाएकै हो । तर अहिलेसम्म भएन । तपाईंकै पनि कोही उपयुक्त मान्छे राख्नु छ भने गरौं । तर यो खाली नराखौं, उपयुक्त मान्छेलाई नियुक्त गरेर यसको टुङ्गो लगाऔं ।’
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभयो ‘जुनियर मान्छेलाई जिम्मा लगाउनुभएकै छ क्यार १’ हुनपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठमध्ये एकजना निर्देशकलाई कायम मुकायम दिन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, वरिष्ठ अन्यत्र खटिएकाले अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा भएकामध्ये लेखनाथ कोइरालालाई कायम मुकायम दिइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको उक्त कटाक्षबाट पुष्टि हुन्छ । पुनले उपयुक्त मान्छे जो छ त्यसलाई नियुक्त गरौं न भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले वहाँ प्राधिकरणमा घिसिङको पुनर्नियुक्ति वा अरु कोहीको नियुक्तितर्फ पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट रहेको छनक पाइएको हो ।
नेकपाभित्रको विवाद चुलीमा पुगेको बखत प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्री पुनलाई तपाईंचाँहि मन्त्रीमण्डलमा निरन्तर रहनुपर्छ है भन्नुभएको थियो । तर, एउटा सानो कुरोको निहुँमा अन्ततः पुन पनि प्रधानमन्त्रीको ब्ल्याक लिष्टमा पर्नुभएको बताइन्छ । अब वर्षमानको भविष्य धरापमा परेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
त्यसैगरी,शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तक विवादमा तानिनुभएको छ । सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको उक्त पुस्तकमा ६ पृष्ठ लामो मन्तव्य लेख्नुभएको थियो ।
नेपालमा पहिले पहिले नाप गरेर क्षेत्रफल तय गरेपछि मात्र नक्सा जारी गरिन्थ्यो । तर यसपटक पहिले नक्सा जारी गरियो अनि त्यसपछि मात्र मुलुकको वास्तविक क्षेत्रफल कति भयो भनेर आवश्यक नाप थालिएको हो । नक्सा जारी भएको महिनौं बितिसक्दा पनि वास्तविक क्षेत्रफलको औपचारिक घोषणा अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गर्न खोजेको पुस्तक विवादास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले एकाएक उक्त पुस्तकको वितरणमा रोक लगाउनुभयो । साथै, एउटा फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय बाध्य नभएको भन्ने धारणाबाट पनि प्रधानमन्त्री पोखरेलसँग फायर हुनुभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल पनि प्रधानमन्त्रीले नरुचाएको मन्त्रीको सूचीमा सूचीकृत हुनुभएको छ । हुनतः भुसाल समाजवादको राम्रो व्याख्याकार हुनुहुन्छ । वहाँले यस वर्षको रोपाईं सिजनअघि नै मल ल्याउन खोजेपनि बिचौलियाहरूको कारण सम्भव भएन । भुसालले मलको जोहो गर्न खोजिरहँदा प्रधानमन्त्रीले एकाएक आफ्नै पहलमा बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मलको लागि त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो ।
उता, तेल निर्यात गर्ने राष्ट्र ओमानमा नेपाली राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकालले तेल प्रशोधनको क्रममा निस्कने विभिन्न रसायनबाट मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्तावको फेहरिस्त काठमाडौं पठाइन् । त्यस्तो रसायन ओमानबाट बंगलादेश हुँदै आवश्यक प्रशोधनपछि साल्ट ट्रेडिङ्गले बिक्री वितरण गर्ने गरी नयाँ उपाय सुल्झाएको बताइन्छ । त्यसमध्ये ५० हजार मेट्रिक टन बंगलादेशलाई पैंचोस्वरूप लिइएको मलको शोधभर्ना गर्न सकिने भनिएको छ । तर पराजुलीको उक्त योजनामा खासै दम नदेखिएको भन्दै कृषि मन्त्रीले चासो देखाउनुभएन । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन ।
उता, इजरायलमा पाँच सय जना नर्सको रोजगारी खुलाइएको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विशेष जोड दिनुभएको छ । त्यहि कामको लागि सरकारले राजदूत अन्जान शाक्यलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पदकबाट सुशोभन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले दिएको अख्तियारीपछि शाक्यले हालै जेरुसेलमममा सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उता, त्यहि तराजुमा राखेर पराजुलीलाई पोहोर नै संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पदक दिइएको थियो ।
(जनआस्थाबाट)
