काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव कृष्णकान्त उपाध्यायलाई नागढुंगा चेकपोष्टबाटै पक्राउ परेको काण्डले स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमिततालाई उजागर गरेको छ । उपाध्यायलाई रकम र बैंक भौचरसहित पक्राउ गर्नुले उपल्ला तहका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका श्रीमान उपाध्याय गत वर्ष मात्रै फाइल बढुवाबाट सहसचिव भएका थिए । उपसचिवमा रहँदा पनि तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामै कार्यरत रहेका उपाध्याय सहसचिवमा बढुवा भएपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालय ५ नम्बर प्रदेश बुटवलमा सरुवा तथा पदस्थापना गरिएको थियो । तर उपाध्यायले उक्त कार्यालयमा नगई तुल्सीपुरमै आफ्नो दरबन्दी कायम गराएका थिए । उपाध्याय लामो समय स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । स्याङ्जा निवासी उपाध्यायलाई अख्तियारले शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको थियो ।
उपाध्यायको सरुवा बदर भएपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालय बुटवलमा गत महिना संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले टीकाराम ज्ञवालीलाई सरुवा गरेको थियो । ज्ञवालीको पनि फाइल बढुवामा परेका सहसचिव हुन् । सहसचिव बढुवा लगत्तै उनको पदस्थापना प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा भएको थियो । तर उनी त्यहाँ हाजिर हुन गएनन् । हाजिर नभई बसेकै अवस्थामा अख्तियारले नवलपरासी मालपोत कार्यालय प्रमुख भएको अनियमितताको छानविनमा क्रममा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उनी पनि निलम्बनमा परेका थिए ।
यसरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा गरिएका दुई सहसचिव नगएपछि अहिलेसम्म सो कार्यालय सचिवविहीन बन्न पुगेको छ । सनतकुमार दुवाडीको सरुवा राष्ट्रपति कार्यालयमा भएपछि त्यसयता हालसम्म संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ने र टिक्ने खालका सहसचिव पठाउन सकेको छैन । निमित्तकै भरमा उक्त कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सामान्यले सचिव पठाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
