काठमाडौं । यहाँ योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु भन्दा आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने गरेकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर नगराउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ओझाको पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिँदै बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उनी बुधबार प्राधिकरणमा त्यसकै आडमा हाजिर गर्न पुगेका थिए। सर्वोच्चले आदेशमा बर्खास्तगीसँगै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया रोकी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। आदेशमा उनलाई हाजिर गराउने नगराउने भन्ने विषय समेटिएको छैन। तर आफ्नो बर्खास्तगी रोक्ने अल्कालीन आदेशलाई टेकेर ओझा बुधबार प्राधिकरणमा हाजिर गर्न पुगेका थिए। उनी हाजिरका लागि प्राधिकरणमा पुग्दा अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव सेवन्तक पोखरेल कार्यभारमै थिए। प्राधिकरणले भने ओझालाई बिहीबारबाट अध्यक्षको रुपमा वेबसाइटमा राखेको छ भने अर्थ मन्त्रालयका पोखरेलको नाम हटाएको छ। प्राधिकरणले अध्यक्षमा ओझालाई राखेपछि अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल हाजिर गर्न नदिन पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालयबाट यसबारे निर्णय गराउनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि मात्रै हाजिर हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि हामीले रोक्न भनेका हौँ, उनले भने। यता प्राधिकरणले भने अर्थको निर्देशन आउनुअगावै अध्यक्षमा ओझाको नाम वेबसाइटमा राखेर हाजिर गराइसकेको छ।