काठमाडौं । जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएर सोझै ट्रमा पु¥याइएका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन त्यहाँ पु¥याएको आरोप लगाएका छन् । आफूले जीवनभर सेवा गरेको शिक्षण अस्पताल लैजान आग्रह गर्दा पनि नमानी ट्रमा पुर्याइएपछि उनले त्यहाँ कुनै उपचारै नलिई त्यहाँबाट निस्किएर शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । डा. केसी भन्छन्, मैले जुम्लामा माग राखेर ३ चोटि अल्टिमेटम दिएँ– पहिला ३ साता, त्यसपछि १० दिन र पछि सात दिनको ।
अल्टिमेटम दिएर म स्वास्थ्य सेवा गर्न जान्थेँ । जुन दिन अल्टिमेटम दिन्थेँ, त्यही दिन जुम्लामा कर्फ्यु लगाइन्थ्यो । अल्टिमेटम दिएपछि मलाई बाहिर निस्किन दिइँदैनथ्यो । अन्तिमपटकमा म एउटा मन्दिरमा पुगेँ । हामीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई उनीहरूले धम्क्याए । छैटौं दिनमा राति ११ बजे प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर मलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याए । यसपटक पनि दुई वर्षअघिको जस्तो होला भनेर म आफैं प्लेनमा नेपालगन्ज आएँ । त्यहाँ एक दिन बसेर आज १ बजे प्लेनमा आएको थिएँ, शिक्षण अस्पतालमा बस्छु भनेर । यतिका वर्ष शिक्षण अस्पतालमा सेवा गरियो भने किन अन्त जाने । शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्स एयरपोर्ट लगिएको थियो ।
एक जना साथीले त्यसमा नजानू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको गाडीमा जानुस् भन्नुभयो । मेडिकल एसोसिएसनको गाडीलाई प्रहरीले गेटमा आउनै दिएनछ । त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामी त्यही एम्बुलेन्समा बस्यौं । पछि जबर्जस्ती ट्रमा पुर्याए । म चोटपटकको बिरामी होइन । शिक्षण अस्पताल जान नदिएसम्म कुनै उपचार र परीक्षण गर्दिनँ भनेँ । बिरामीको हैसियतले समेत शिक्षणमा जाने मेरो अधिकार छ नि । मलाई ओलीको निर्देशनमा ट्रमा लगिएको हो । उनी राजा हामी रैती ? तर म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हो । मेरो नागरिक अधिकार बारम्बार हनन गरिएको छ ।
यस्ता छन् डाक्टर केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड–१९ तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग ०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई छानबिन र कारबाही गरियोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिनमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायत कारबाही गरियोस् । सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्घीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
