विश्वका करिव २०० देश कोरोना सक्रंमणबाट जोगिन सघंषरत छन् । संजोगले नेपाल विश्व स्वास्थ्य सगंढनको उच्च जोखिम मुलुकको सुचीबाट बाहिरिएको समाचारले नेपालीहरुले केहि राहत महसुस गरेका छन् । नेपालमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तु मध्ये औषधिले विशेष स्थान पाउन सफल हुंदै गएको छ । हाल यसतर्फ ८० औषधि उद्योग सञ्चालनमा आउन सफल भएका छन् । प्रत्येक उद्योगमा करिब ५० करोड लगानी भएको छ । यस तर्फ कुल लगानी चार हजार करोड लगानी भएको पछिल्लो औद्योगीक लगानी तथ्याङले प्रस्ट पारेको छ । अर्कोतर्फ नयां उद्योगमा वित्तिय ऋण लगानीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानीले नागरिकको स्वास्थ्य जीवनयापन हुने अधिकार सुरक्षित गर्दे राज्यको जनता माथिको दायित्व निर्वाह हुन सहज भएको छ । उद्योगीबाट जीवन रक्षाका लागि हर सम्भव प्रयास गरिएको छ । उद्योगमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ तीन देखि चार महिना सम्मको उत्पादनलाई धान्न प¥पर्याप्त छ । होलसेल तथा खुद«ा पसलमा भएको मौज्दातले समेत औषधिको अभाव हंदैन । बजार मागको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको नेपाली औषधि उद्योगको आर्थिक स्थिीती सबल बनाउन संरक्षण आवश्यक भैसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सगंठनका अनुसार औषधि उत्पादनलाई आवश्यक एक्टीभ फर्मास्युटिकल इन्ग्रीडेन्ट (ए.पी.आइ) आधार तत्त्व हो ।
नेपालका औषधि उद्योग यही ए.पी.आइ चीन आयातमा निर्भर छ । दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत ८५ प्रतिशत ए.पी.आइ चीनबाटै आयात हुने गर्दछ । नेपालको औषध बजार मागको ५५ प्रतिशत तैयारी औषधि युरोप , बङ्गलादेश र भारतबाट आयात हुने गर्दछ । स्थानीय उद्योगलाई उत्पादनमा आवश्यक पर्ने इन्टरमिडिएटरको आपूर्ति यी देशहरूबाट हुने गर्दछ । कोरोना भाइरस सक्रंमण रोकथाममा उपयोगी मानिएको हाइड्रो अक्सिक्लोरोक्विन सल्फेट औषधि उत्पादनको आधार तत्त्व समेत चीनले विश्व बजारमा उपल्वध गराउँछ । हाल चीनका कच्चा पदार्थ उत्पादनकर्ता, निर्यातलाई बेवास्ता गर्नुको मुख्य कारण करोना सक्रंमण र यसको विश्वव्यापी असर फैलिनुलाई मान्न सकिन्छ ।
औषधि उत्पादनमा देखिएको एक पछि अर्को चुनौती सामना गर्नुपर्न भएको बेला यसतर्फ गरिएको लगानी संरक्षण सरकारी चासोको विषय हुनु पर्दछ । वित्तीय आर्थिक प्याकेजमा ऋण लगानीको २ प्रतिशत व्याज छुट बाहेक चालु आ.व को तेस्रो त्रैमासिकमा पूर्ण व्याज मिनाहा आवश्यक भैसकेको छ । यसबाट वित्तीय क्षेत्रको मुनाफामा खस्कँदैन किनकि यस अघि निक्षेपमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने निर्णयले घाटा समायोजनमा सहयोग पु¥याउछ । हालको व्याज पुन्ह तालीकी करण जस्तो वित्तीय उपकरण मात्र प¥पर्याप्त छैन । उद्योग क्षेत्र लक्षित सरल कर्जा ५ कार्य दिन भित्र उपल्वध गराउने सहित दीर्घकालीन आर्थिक प्याकेज नल्याई उद्योग टिक्न सक्दैन । त्यसमा अझ वित्तीय क्षेत्रले यसतर्फका उद्योगकालागि एक देखि ५ करोड सम्मका चालु पुँजी सरल ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह हुन सके केही राहत महसुस गर्न सकिन्छ । हाल बैङ्कको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय सार्नु, कर तिर्ने समय सार्नु केही राहत हो तर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि ल्याइएको राहतको आर्थिक प्याकेज मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजी निर्माणको काममा सरकारको लगानी आवश्यक छ । नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । यही बेला उद्योगलाई दिने विद्युत्को महसुल घटाउनु पर्दछ । सरकारले भारत निर्यात गर्दा कम दर तर नेपालमै उद्योगले प्रयोग गर्दा उच्च दर लगाइन्छ , उद्योग स्तरको बिद्युत दरमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज कम्तीमा २ वर्षसम्म स्थिर राखेर सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
लकडाउनले दैनिक १० अर्वको आर्थिक क्षति भइरहेको निष्कर्ष पछिल्लो आर्थिक अध्ययनले देखाइसकेको छ । यसको अर्थ प्रत्येक १० दिनमा १ खर्वको आर्थिक क्षति हुनु हो । नेपाल चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । कोमामा जान लागेको देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत पर्याप्त स्टिमुलस प्याकेज नल्याए नसोचेको आर्थिक क्षति व्यहोर्न छ । विश्व नै कोरोनाको त्रासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको तर सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । बजारको तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैङ्कहरूले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रक्रियामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्य जरुरी छ । ब्याजको भारले सङ्कटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैङ्किङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने तर्फ राष्ट्र बैक सचेत रहनु पर्दछ ।
राज्यले उद्योगको मर्म बुझ्न जरुरी छ, किनकि यही क्षेत्रबाट विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यले वर्षे सम्म आम्दानी गरिरहेको छ । तर यही क्षेत्र यस विषम परिस्थितिमा समेत संरक्षणको दायरामा पर्न सकेको छैन । आज उद्योग बचाउन आवाज उठिरहेको बेलामा सरकार उल्टै थप सुविधा चाहिए करका दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । जबकि चालु आ.व को दोस्रो चौमासिक सम्म बिनियोनित विकास बजेटको १७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको राष्ट्र बैकको अर्ध वार्षिक मौदि«क नीतिको तथ्यसङमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यको ढुकुटी भर्न उद्योग क्षेत्र संरक्षणमा त्यही बजेट उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । औषधि उद्योगबाट राज्यले विभिन्न शीर्षकबाट कर असुली गर्दछ, जुन नेता र तिनका कार्यकर्ता लक्षित खर्चमा ब्रेक लगाई औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न बेला आएको छ । चालु आ.वको ८ महिनामा उद्योगी÷ व्यवसायीबाट ८०.६ अर्व आयकर असुली भएको छ । सरकारी कर असुली लक्ष्य ३८६.३ अर्व रहेको छ । आर्थिक राहत प्याकेजमा औषधि उद्योगीका आयकरको दर घटाई छुट दिनुपर्न देखिन्छ । किनकि नेपालीलाई सुरक्षित दीर्घ जीवनयापनमा निजी क्षेत्रले दायित्व निभाए जसरी आज सरकारको पालो हो ।

उद्योगबाट साधारण तथा केही जीवन रक्षाका ४,००० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सफलता पाएको छ । त्यस कारणले समेत औषधि उत्पादन विशेष क्षेत्र भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक भइसकेको छ । सरकारी संयन्त्रबाट औषधिको वितरण प्रणाली सहज बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दा समेत उद्योगको आर्थिक चक्र चलायमान हुन सहज हुन्छ । किनकि उत्पादित औषधि थोक बिक्रेता त्यस्तै खुद«ा हुँदै उपभोक्ताको हात सम्म पुग्ने गर्दछ । यस चक्रमा औषधिको भ्यालु सडिएन भई लगानीको प्रतिफल उद्योग सम्म पुग्दछ । यस क्रममा अन्तरदेशिय कुरियर सेवालाई सुरक्षित परिचालन हुन अनिवार्य भए पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । औषधिको उत्पादन, वितरण र उपभोग पछि हुने भुक्तानी चक्र बिग्रिसकेको छ । यससँगै कामदार अभावले समेत थप चुनौती उत्पन्न भएको छ । राज्यको उत्तरदायी पूर्ण कदमले औषधि उद्योगको आयु लम्बाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह हुन सक्छ ।
नेपाल लामो समय देखि अतिकम विकसित मुलुकको सुचीमा पर्दे आएको छ । अर्कोतर्फ विकासशील राष्ट्रको सुचीमा पर्न वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै जानुले समेत केही हद सम्म सहयोग पु¥याउंछ । जस मध्ये प्रविधि युक्त उत्पादन औषधिले सफलता हात पार्न थाले पछि औषधि उद्योग तर्फ वित्तीय ऋण लगानी एक हजार करोड पुगी सकेको छ । समयमै यसतर्फ उद्योगको संरक्षण हुन नसके निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने मात्र होइन, आश्रित उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको रोजगारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न निश्चित छ । अर्कोतर्फ कुनै पनि औषधि उद्योगका वित्तीय ऋण नन पर्फमीङ लोनको सुचीमा नपरेकोले यो उद्योगको प्रवर्धनमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्न अत्यावश्यक भएको छ । वस्तु उत्पादक मध्ये सगंठित र इमानदार उद्योगको पहिचान पाउन सफल अति संवेदनशील उत्पादनले निरन्तर पाउन छिमेकी मुलुकका नाकामा अड्किएका कच्चा पदार्थको आयात सहजीकरण हुन सके उद्योगीहरूले सहज वातावरणको अनुभूति गर्न पाउँछन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गएपछि चिनिया र युरोपेले राष्ट्रका ए.पी.आइ को मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएपछि उद्योगी महँगो मूल्यमा कच्चापदार्थ आयात गर्न बाध्य हुनु परेको छ । औद्योगिक र सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको ६ प्रतिशत भन्सार दरमा केही छुटको व्यवस्थाले समेत उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्छ । यस प्रयासले जनताको जीउ धन जोगिनुको साथै उद्यमशीलतामा हौसला थपिन्छ ।
कोरोना सक्रंमणले दोस्रो विश्व युद्ध पछिको भयानक आर्थिक सङ्कट निम्ताउने छ,, जसबाट जोगिन सरकारी आर्थिक रणनीति र कार्यान्वयन उच्चस्तरीय हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्र, उद्योगमा र व्यवसायीक क्रियाकलापमा आश्रित छ । त्यही क्षेत्रबाट आर्जन भएको स्रोत परिचालन उद्योग संरक्षणमा प्रयोग हुन जरुरी छ । कोरोना कहरका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष सन् १९३० को महामन्दीपछि विश्वभरको अर्थव्यवस्थामा दशककै सबैभन्दा खराब गिरावट हुने चेतावनी दिइसकेको छ । जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्र जोगाउने योजना मध्ये लकडाउन अवधिको उपयोग उच्च सङ्ख्यामा पी.सी.आर परीक्षणमा खर्चिन पर्दछ । सातै प्रदेशका कम्तीमा १५–२० लाख व्यक्तिको परीक्षणले सक्रंमणको वास्तविक स्थिीती थाहा पाउन सहज हुन्छ । लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुन्ह बिउँताउन योजना अन्तर्गत महामारी फैलिएका हट स्पटको पहिचान गरी सक्रंमन रहित बनाउँदै लैजाने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यससँगै छिमेकी राष्ट्र भारतीय नाकाबाट आउने नेपालीको कोरोना परीक्षण र भारतीयको प्रवेशमा कडा निगरानी राख्नु पर्दछ । यस मध्ये हाल सरकारबाट केही हजारमा परीक्षण सीमित छ , भने लकडाउन लम्ब्याउने नीतिले मात्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ ।

अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक सघं–एप्पोन