free website hit counter

कसले सुन्छ यहाँ पढ्नेका पीडा

beemaadmin
२०७६ मंसिर १८, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष मुकेशकुमार झा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालय धाइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीलाई कुरा बुझायो काम शुरु गर्ने बेला हुँदासम्म मन्त्री परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । फेरि अर्कोलाई शुरुदेखिनै कन्भिन्स गर्दै गयो फेरि मन्त्री परिवर्तन हुने बेला भइसक्छ ।

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समायोजन तथा दरबन्दी हेरफेर गर्ने कार्य जारी नै छ । कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलानको सन्दर्भमा रेडियोग्राफर र रेडियो टेक्नोलोजिष्टहरुको दरबन्दी समय सापेक्ष राख्न र सरकारले निर्धारण गरेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनकै लागि झाको यो दौडधूप हो । तर पनि उनी अझै दौडिरहेका छन् तर पनि सरकार सुनिरहेको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रस्थानबिन्दुको रुपमा मानिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला तहका अस्पताल र साविकका अञ्चल अस्पतालहरुमा रेडियोग्राफर र रेडियो टेक्नोलोजिष्टहरुको दरबन्दी आवश्यकता र मागअनुसार छैन ।

एक अध्ययनअनुसार संघीय अस्पतालमा तीन जना रेडियो टेक्नोलोजिष्ट र ८ जना रेडियोग्राफरको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी हाल प्रदेशले सञ्चालन गरेका र साविकका अञ्चल अस्पतालहरुमा २ जना रेडियो टेक्नोलोजिष्ट र ३ जना रेडियोग्राफर चाहिन्छ । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा चार जना रेडियोग्राफर (आलोपालो गर्नुपर्ने भएकाले) आवश्यक भएको सोसाइटीको अध्ययनले देखाउँछ । तर देशभर एकजना रेडियो टेक्नोलोजिष्टको दरबन्दी बीर अस्पतालमा मात्रै छ । सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रेडियोग्राफर र रेडियो टेक्नोलोजिष्टको दरबन्दी कति आवश्यक छ भनेर ठोस तथ्यांक लिन पनि सकिरहेको छैन ।

अहिले देशभर २४ सय रेडियो ग्राफर र ७ सय रेडियो टेक्नोलोजिष्टको जनशक्ति छ । ४६ जना रेडियो टेक्नोलोजिष्टले मास्टर गरेर बसेका छन् । यो संख्यामध्ये करिब १०० को हाराहारीमा राज्यका सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । बाँकी केहीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका बाहेक बेरोजगारकै अवस्थामा छन् । लाखौं खर्चेर देश तथा विदेशमा अध्ययन गरेर बसेको जनशक्तिलाई परिचालन गर्न राज्यले सकिरहेको छैन । बिरामीको रोग पत्ता लगाउनले पहिलो जनशक्तिको रुपमा रेडियोग्राफर र रेडियो टेक्नोलोजिष्टलाई लिइन्छ । तर सम्बन्धित निकायमा रेडियोग्राफी समूहमा दर्ता नभएको जनशक्तिलाई एक्सरे गर्न दिएर सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयउ बेखवर जस्तै देखिएको छ ।

नदेखियोस् पनि कसरी ती अस्पतालमा यहाँका ठूला बडा कसैले उपचारै गराउँदैनन् । विरामीको रोग पहिचान जोखिम मोलेरै भए पनि गर्छु भन्ने अठोटका साथ अध्ययन गरेर स्वदेशमै सेवा गर्न बसेका सयौं प्राविधिकहरुलाई बेरोजगार राख्नु र सस्ता र अदक्ष जनशक्तिका भरमा विकिरणसम्बन्धी सेवा लिनु पनि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुको बदमासी हो । आफ्नो कार्यकालमा जसरी भए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि संघीय अस्पतालहरुमा रेडियोग्राफर र रेडियो टेक्नोलोजिष्टको दरबन्दी कायम गरेरै छाड्ने र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता सोसाइटीका अध्यक्ष झाको छ । यसका लागि उनले वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वलाई पटक पटक भेटेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका छन् । उनी थाकेका छैनन्, निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार