काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वमा अघि बढेको यो महाधिवेशन पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित छैन। कांग्रेसको आगामी शक्ति संरचना कस्तो हुने, केन्द्रमा कुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व कति हुने तथा नयाँ पुस्ताले निर्णय तहमा कति स्थान पाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही महाधिवेशनले खोज्दैछ।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको र पार्टीभित्र विभिन्न समूहका नेता तथा कार्यकर्ताको नयाँ समीकरण बनेका कारण पनि यसपटकको महाधिवेशन विशेष चासोमा छ। समानान्तर रूपमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने प्रयास, त्यसपछि बनेका नयाँ राजनीतिक समीकरण, युवाको उल्लेख्य सहभागिता र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको नेतृत्वप्रतिको आकांक्षाले कांग्रेसको यो महाधिवेशनलाई थप फरक बनाएको छ।
करिब ७ हजार ७०० महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा सभापति चयनसँगै पार्टीको नयाँ संरचना र प्रतिनिधित्वको स्वरूपसमेत तय हुँदैछ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २३२ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये १७१ जना निर्वाचनबाट र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुनेछन्।
पदाधिकारीको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउने तथा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारी छ। सभापतिले महाधिवेशनपछि थप सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्वलाई समावेशी बनाउन विभिन्न क्लस्टरमार्फत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समूहबाट सहमहामन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय सदस्यतर्फ पनि विभिन्न समावेशी समूहका लागि निश्चित संख्या छुट्याइएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस संरचनाको अर्को विशेषता भनेको एउटै व्यक्तिको सामाजिक पहिचान बहुआयामिक हुन सक्ने भए पनि निर्वाचनका लागि सिट भने तोकिएको समूहअनुसार निर्धारण हुनु हो। यसले कांग्रेसको परम्परागत गुटगत राजनीतिसँगै प्रतिनिधित्वको नयाँ गणितसमेत थपेको छ।
यसपटकको सबैभन्दा उल्लेखनीय संरचनागत परिवर्तन ३५ वर्षमुनिका युवाका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमै २१ सिट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो।
सात प्रदेशबाट दुई–दुई जनाका दरले १४ जना र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सात जना गरी २१ जना युवा केन्द्रीय समितिमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशबाट निर्वाचित हुने युवामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ।
यसले युवाको प्रतिनिधित्वलाई केवल पार्टीका युवा संगठन वा प्रचार अभियानमा सीमित नराखी पार्टीको सर्वोच्च निर्णय तहसम्म पुर्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब युवा प्रतिनिधि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएर पार्टीको नीति, संगठन र राजनीतिक निर्णयमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यद्यपि यसको प्रभाव कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचित हुने युवाले पार्टीभित्र कस्तो भूमिका पाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। संख्या सुनिश्चित हुनु एउटा पक्ष हो भने निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अर्को पक्ष।
केन्द्रीय महाधिवेशनमा देखिएको युवा र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार वडा तहसम्म पुगेको कांग्रेसको निर्वाचन संरचना हो।
वडा तहबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा युवा, महिला तथा विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छन्।
यस अर्थमा अहिले काठमाडौंमा देखिएको प्रतिनिधित्वको संरचना केन्द्रमा मात्र निर्माण भएको होइन। यसको आधार पार्टीको तल्लो तहमा भएको निर्वाचन प्रक्रियासम्म पुग्छ।
कांग्रेसले परम्परागत राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक विभिन्न पेशा, व्यवसाय, श्रम तथा विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउने बाटो खोलेको छ।
यसले अर्थतन्त्र, कृषि, प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा अन्य क्षेत्रका विज्ञताको उपयोग पार्टीको नीति निर्माणमा गर्ने सम्भावना बढाउँछ। तर विज्ञलाई पार्टीको संरचनामा प्रवेश गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूको विशेषज्ञता नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक रूपमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
२३२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था कांग्रेसको नयाँ शक्ति संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
यसले निर्वाचनबाट छुटेका तर पार्टीका लागि आवश्यक राजनीतिक व्यक्तित्व, विज्ञ, महिला, युवा तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने अवसर दिन सक्छ।
तर मनोनयनको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। मनोनयन गुटगत व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयो भने समावेशी संरचनाको उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ। यसको विपरीत विशेषज्ञता, क्षेत्रीय सन्तुलन, युवा तथा महिला सहभागिता र नयाँ राजनीतिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिइयो भने मनोनयन प्रणाली पार्टी रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।
यसकारण १५औँ महाधिवेशनको परिणाम सभापति र पदाधिकारीको नाममा मात्र सीमित रहने छैन। महाधिवेशनपछि बन्ने केन्द्रीय समितिको संरचना, त्यसमा युवाको भूमिका, समावेशी समूहको प्रभाव, विज्ञको सहभागिता र सभापतिले प्रयोग गर्ने मनोनयन अधिकारले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले यसपटकको कांग्रेस महाधिवेशनलाई केवल ‘को सभापति बन्छ ?’ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नुभन्दा ‘कस्तो कांग्रेस बन्छ ?’ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ।
