काठमाडौं । तीन महिना अवधि बाँकी नै रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हटाउ सिंगै सरकार लाग्यो तर रिक्त भएको गभर्नर नियुक्ति गर्न दुई तिहाईको सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा समयमै निर्णय लिन नसकेको भन्दै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। देश गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बेलामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविहीन अवस्थाले अर्थतन्त्र थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। तर सरकार भने गभर्नर नियुक्तिमा स्पष्ट निस्कर्षमा पुग्न अझै असफल देखिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनुको पछाडि सिधै आर्थिक लेनदेन र गुटगत स्वार्थ जोडिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूभित्र करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको आशंका समेत गरिएको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिका लागि आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार उम्मेदवार अघि सारिएको देखिन्छ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नर नियुक्त हुने भनिए पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक समेत अहिलेसम्म बसेको छैन। यसबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अझ लम्बिने संकेत मिलेको छ। सरकारले आफैं समयमै निर्णय लिन नसक्नु र प्रक्रियागत ढिलाइ गर्दै आउनुले आर्थिक स्वार्थको असर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, व्यापारिक समूह र पावर ब्रोकरहरू गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर दुई धारमा बाँडिएपछि सरकारभित्र मतभेद चुलिएको हो। नेपाली कांग्रेसले हालैका आइजीपी नियुक्तिको शैलीमा गभर्नर नियुक्तिमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव राखेको थियो, तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद झन गहिरिएको छ। एमाले पक्षले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकाले गभर्नर नियुक्तिमा समेत नेतृत्व लिने अधिकार माग्दै आएको छ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको चाहनाविपरीत कांग्रेस भित्रकै नेताहरूको असहमति देखा परेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। गभर्नरको संभावित उम्मेदवारका रूपमा राजेन्द्र किशोर श्रेष्ठ क्षेत्री, डा. रबिन्द्र पाण्डे, डा निलम ढुंगाना, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा गुनाकर भट्ट र डा प्रकाश श्रेष्ठको नाम अगाडि आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उमेरहदको मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि श्रेष्ठ र पाण्डे मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। तर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको बलियो उपस्थिति र सम्बन्धले नियुक्ति प्रक्रिया थप जटिल बनाएको स्रोतको दाबी छ।
