नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिने समय परिवर्तन भएको अवस्था हो अहिले । करिब ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आवद्ध हुने अवस्थाबाट हाल आएर करिब २६ प्रतिशतमा मात्रै सिमित भएको छ । कृषिमा लागेर खासै उपलब्धि हुने वतावरण मुलुकभित्र नहुँदा हाल ३० लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जनशक्ति उचित पारिश्रमिक कमाउने जनशक्तिभन्दा पनि मलेसिया, खाँडी राष्टहरु र भारतको विभिन्न शहरमा सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्ने जनशक्ति नै बढी छन । युवा जनशक्ति बाहिरिएको अवस्थामा मुलुकका लागि आवश्यक खाद्यान्न लगायतका बस्तुहरु पनि ठूलो मात्रमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकार भने एकातर्फ बाहिरिएका जनशक्तिबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स र आयातबाट प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजश्वमा नै मुलुकको अर्थतन्त्र चालाउन व्यक्त देखिएको छ ।
हाल विश्वमा देखिएको कारोनाको नकारात्मक असर अब हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै आउँदैन । यस्तो अवस्थामा हाल विदेशबाट नेपाल आएको जनशक्ति होस वा सहरबाट गाउँ गाउँ छिरेका जनशक्ति होस उनीहरुलाई मुलुकको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न नदिन, रोजगारी दिनुपर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग समेत पुग्ने पेशा भनेको कृषि जन्य उत्पादनमा संलग्न गराउने कुरा महतवपूर्ण बनेको छ । त्यसैगरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित तथा साना तथा घरेलु उद्योगको विकासले पनि अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन निकै मद्दत पुग्छ ।
भूकम्प, नाकाबन्दी पछि हाल देखिएको कोरोनाले नेपालमा चुनौतिका साथै अबसर पनि सिर्जना भएको छ । युवा जनशक्ति निकै भएको हाम्रो जस्ता मुलुकले त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यसले कायापलट हुन सक्छ । अहिले पुन एक पटक मुलुकमा कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अबसर जुटेको छ । हाल कृषि ऋणको नामका धनीले वा कार्यकर्ताले मात्र त्यस्ता ऋण पाउने अवस्थामा अन्त्य हुनुपर्छ । लघुवित्त, सहकारी मार्फत किसानले पाउने ऋण ज्यादै महगो छ । सस्तो कृषि ऋण कार्यकर्तालाई होइन खेती गर्ने किसानले नै पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्वदेशमै मल उत्पादनलाई जोड दिदै उन्नत जातको विउ कृषि उपकरण र सिचाईको उपलब्धिता गराउने जिम्मा सरकारको नै हो । त्यसैगरी किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारिकरणमा सघाउने कार्य पनि सरकारले गर्नुपर्छ जसका लागि खाद्य सस्थान जस्ता पुराना थुप्रै सस्थाहरुको सक्रियता बढाउदै सरकारले खरिद गरेर विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । हालकै जस्तै उखु किसान सधै आन्दोलित हुनुपर्ने अनि किसानको उत्पादन बिचौलिया कार्यकर्ताले बारीमै गएर २ रुपियाँमा बन्दा, ८ रुपियाँमा काउलि गोलभेडा खरिद गर्ने वातावरण बन्ने राजधानीमा उपभोक्ताले ८०, ९० रुपियाँ तिर्ने विगतको वातावरणमा कम आय हुने भारत र खाँडीमुलुक पुन बैदेशिक रोजगराीमा युवाहरु जानुको विकल्प छैन । अनि सरकारी अधिकारीहरु भने हामी भिषा फ्रि, टिकट फ्रि गर्यो भनेर मख्ख पर्ने मात्र हो । सस्तो रोजगारीको लागि विदेशिने होइन मुलुकमै स्वरोजगारीको वातावरण बनाउ सरकार । जान्ने अर्थमन्त्री अनि कृषि मन्त्री छन भनिएको छ । अध्ययनमा मात्र होकि व्यवहारमा नै हो हेर्ने बेला आएको छ ।
नेपालको एक तथ्याड्क अनुसार भण्डै तीन खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ । चालम मात्रै ५० अर्बको केरा दुई अर्बको स्याउ ६ अर्बको सुन्तला र अन्य फलफूल ४ अर्बको आलु प्याज मात्र १३ अर्बको आयात हुने गरेको वर्तमान अवस्थाका अन्त्यका लागि हाल गाउँ गाउँ छिरेका युवालाई स्वदेशमै कृषि जन्य उत्पादनका लागि राख्न सकेको खण्डमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । कृषि उत्पादनका लागि अहिले युटुब हेरेरै खेती गर्न सक्ने युवाहरु छन नेपालमा कृषि उत्पादन कुनै रकेट विज्ञान होइन । उत्पादनका लागि सहज वातावरण बनाउने र त्यसको खरिदको सुनिश्चिता गर्न सरकार अघि आउनु पर्यो ।