काठमाडौं । समग्र बीमा व्यवसायमाथि नै शंका उब्जाउने र प्रश्न उठाउने विषय बनेको कोरोना बीमा भुक्तानीको विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन । कोरोना बीमा बापत सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि पुर्नबीमा कम्पनीको सेयर बेच्न बीमक संघले प्रस्ताव गरेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर बेच्दा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पाउने हिसाव पनि सुझाइएको छ । बीमकहरुसँगको पछिल्लो भेटमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले कोरोना बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकार सकारात्मक भएको तर रकम अभाव भएको बताएका थिए । उनीहरुले उचित विधि सुझाउन गर्न पनि बीमक संघका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए ।
बीमकहरुले जवाफमा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सेयर बेचेर सरकारले उक्त रकम जुटाउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । पुर्नबीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४४ करोड अर्थात करिव ४४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसमध्ये सरकारले २० वा २५ प्रतिशत सेयर आफ्नै स्वामित्वमा राखेर बाँकी सेयर बिक्री गर्न सरकारलाई बीमकको सुझाव छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा २५ प्रतिशत राखेर १९ प्रतिशत सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सरकारले पाउने बीमक संघको विश्लेषण छ । १९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्दा करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा पुग्नेछ ।
नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको साधारण सेयर प्रतिकित्ता करिव १४०० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारसँग ४४ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता कम्तिमा ५०० रुपैयाँ तोकेर बढाबढ मूल्यमा लिलाम गर्ने हो भने सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ पाउन सक्ने बीमकको सुझाव छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा कम भएकोले बीमकको प्राथमिकतामा नपरेको बताइन्छ । ४४ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिएका सरकारले अध्यक्ष, सञ्चालक समितिमा बहुसंख्यक सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफू अनुकूल राख्ने गरेको छ । राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्ति पुर्नबीमा जस्तो अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा ४० वटा बीमा कम्पनीको सेयर हिस्सा वृद्धि गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी बन्ने र कम्पनीले ५ वर्षमा नै कमाएर सरकारलाई सेयर बिक्री गरेको रकम बराबर नाफा दिने सक्ने बीमक संघको विश्लेषण छ ।

बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको छ । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।