काठमाडौं । नियामक निकायको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति विषय विज्ञ भएन भने कति ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा बीमा समितिले महामारीको जोखिम बहन गर्ने निर्णयबाट स्पष्ट हुन पुगेको छ । बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अगुवाईमा शुरु गरिएको कोरोना बीमा अहिले अलपत्र जस्तै बनेको छ । समग्र बीमा व्यवसायलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्थामा पुगेको कोरोना बीमा दाबी भुक्तलानी पाउन अझै ७० हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण रहेका छन् । कोरोना बीमा योजना अन्तर्गतको कार्यक्रमको समय सीमा सकिएको छ । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी बापत करिब साढे ७ अर्ब माथिको आर्थिक भार राज्य माथि थपिन पुगेको छ । गत वर्ष २०७७ वैशाख–जेठ महिनादेखि सुरु भएको महाविपत्ति कोरोना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध १ लाख १० हजार माथिका बीमितहरु कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भए । कोरोना बीमा करार बमोजिम झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्दा बढी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । बाँकी भुक्तानीको दायित्व स्वयम् सरकार आफैको भएकाले सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बीमा समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको माग दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको हो । हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परिसकेको अवस्थामा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी ७, साढे ७ अर्ब बराबरको भुक्तानी अझै हुन सकिरहेको छैन । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने छ । भने, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब भन्दा माथि साढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल हेर्ने सामूहिक बीमा कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब सम्म नियामक निकाय बीमा समितिले र सो भन्दा माथि साढे ३ अर्ब माथिको सबै जोखिम सरकार स्वयंले व्यहोर्ने छ ।
कोरोना बीमा दायित्व भुक्तानीका लागि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरिरहे पनि हालसम्म पनि मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिएको छैन । बीमा समिति मार्फत बीमकहरुको महाविपत्ति हेर्ने पुलले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसँग बाँकी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीका लागि रकम निकासा गरिदिन माग गरिरहेको छ । तर, सरकार फेरिएसँगै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएसँगै कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर बीमा दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा भने अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म रकम निकासा गरेको छैन ।
विषम परिस्थितिमा बीमा समितिको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने महाविपत्तिको जोखिम लिने समिति निर्णय नै गलत भएको ठहर्याउनुभएको छ । महामारीको नजरअन्दाज गर्दै कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याइनु आत्मघाती निर्णय हो, सिलवाल बताउनुहुन्छ ।