काठमााडौं । यहाँ केही नियुक्ति यस्तो हुन्छ जसले सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका दलहरुलाई पनि दुई धु्र्रवमा पुर्याउने गरेको छ । दश महिना २० दिनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले पूर्ण अधिकारसहितको अध्यक्ष पाएको छ । २० पुस, २०८० मा तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएसँगै करिब ११ महिना धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहिन बन्न पुगेको थियोे । अन्ततः लामो प्रयास र संघर्षकाबीच सोमबार बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा।सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा।शिवराज अधिकारी नेतृत्वको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले आइतबार श्रेष्ठसहित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका अध्यक्ष कृष्णकुमार कार्की र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार यसअघि अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदन परेकाहरुमध्येबाट सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनालाई अन्तरवार्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि पटकपटक बोलाउँला एक जना बाहेक अरु अनुपस्थित भइदिँदा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया लम्बिएको थियो । अध्यक्ष सिफारिसका लागि आइतबार बोलाइएको पछिल्लो अन्तरवार्तामा समेत एक उमेदवार बीमा समिति ९हालको बीमा प्राधिकरण० का पूर्व अध्यक्ष डा।चिरञ्जिवि चापागाईं अनुपस्थित रहे । तथापि, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि समितिले अनिवार्य अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अध्यक्ष सिफारिसका लागि तीन जनाको कोटा पुगेपछि आइतबार बेलुका समितिले श्रेष्ठ, कार्की र अधिकारीको नाम समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । सोही अन्तिम तीन जनाबाट सरकारले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त श्रेष्ठ २०३३ सालमा स्याङ्गजाको भिरकोटमा जन्मिएका हुन् । काठमाडौं विश्वविध्यालयबाट फाइनान्समा एमबीए गरेका श्रेष्ठसँग लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । श्रेष्ठले स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा झन्डै ८ वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने उनले तत्कालिन नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा १० दश वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् । यस्तै, श्रेष्ठले तीन वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ९बोर्ड० सदस्य समेत बनेका काम गरेका थिए । यस्तै, सोप एण्ड केमिकल, हाइड्रोपावर तथा कलेजहरुमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी निभाएर काम गरेको अनुभव रहेको छ । श्रेष्ठ र उनको परिवारको विभिन्न हाइड्रोपावरहरुमा लगानी समेत रहेको देखिन्छ । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठको अतिरिक्त संलग्नतामा म्यानेजमेन्ट एसोसियसन नेपाल म्यानको आजीवन सदस्य, रुपन्देही चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिजको कार्यकारी सदस्य लगायतमा रहेको छ ।
२०८० पुस २० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो । त्यसपछि सरकारले नियुक्तिका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्यो । गठित सिफारिस समितिले फागुनमै अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो । १९ जनाको आवेदन परेकामा समितिले ५ जनालाई सर्टलिस्टमा पारेको थियो । नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ तथा बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा। नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुई जना मुक्तिनाथ र सन्तोषनारायणले असारको पहिलो साता नै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बाँकी तीनजना अधिकारी, कार्की र चापागाईंलाई अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । त्यसमा तीनै जना अनुपस्थित भए । सर्टलिस्टमा परेका दुई जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा छ । त्यसपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । अध्यक्ष नियुक्तिको पुरानो प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यसको पेशी माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिको पुरानै प्रक्रियालाई ब्यूँताएको थियो । त्यसपछि सरकारले यसअघि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहेका तीन जना उम्मेदवारलाई पुनः अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि एक उम्मेदवार चापागाईं अनुपस्थित रहे भने दुई उम्मेदवार कार्की र अधिकारीले अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । त्यसपछि भने सिफासिर समितिले आइतबार मात्रै तीन जना उम्मेदवारहरू क्रमशः नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले तिनै तीन नाममध्येबाट श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएपछि यसअघि रोकिएका धेरैवटा काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन भएपछि धितोपत्र बजारको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै सानातिना निर्णय गर्न समेत कर्मचारी डराउने अवस्था सिर्जना भएको थियो । आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डको पाइपलाइनमा ७७ कम्पनी छन्, अब तिनले स्वीकृति पाउने सम्भावना छ । आईपीओबाहेक ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड तथा हकप्रद निष्कासनको कार्य समेत रोकिँदै आएको छ । बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएसँगै रोकिएका सार्वजनिक निष्कासन क्रमिक रुपमा खुल्दै जाने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै बजारको नियमन प्रभावकारी बनाउने र अनिर्णयको बन्दी हटाउने चुनौति नयाँ अध्यक्षसामु आएको छ । पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने विषयमा बहस चलिरहेको छ । त्यसमा पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।