काठमाडौं । मुलुकको करोडौं सम्पत्तिमा कब्जा जमाउनेहरुलाई अख्तियारले पनि छुँदैन, सीआईबीले पनि घेरा हाल्दैन । तर पेट पाल्ने कर्मचारीले अख्तियारलाई वर्षैपिच्छे सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन्, अनि अख्तियारले तिनै कर्मचारीलाई दुईै हजार थमाएर जागिर मात्रै खाँदैन जीवन नै बर्बाद पारिदिने गरेको छ । हो अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई छाड्नु हुँदैन । तर हजार खानेलाई समातेर करोड खानेलाई छाड्नु अपराध हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियारको बिहीबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ कको उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
कारबाहीमा पर्नेमा कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ २ हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू १ हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जना रहेका छन् ।
अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आब २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको चनं ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
बैठकले सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा भने नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नेरभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
