काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले अघि बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै समितिले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष राख्ने निर्णय गरेको हो।
तर तीन वर्षपछि गभर्नरको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुने छैन। समितिको प्रस्तावअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले उपयुक्त ठानेमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसअनुसार राम्रो कार्यसम्पादन भए कुल पाँच वर्षसम्म जिम्मेवारीमा रहन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित हुनेछ र त्यसपछि निरन्तरताका लागि सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्णायक बन्नेछ।
यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई कार्यसम्पादनका आधारमा थप जवाफदेही बनाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि तीन वर्षपछि पुनर्नियुक्ति सरकारको मूल्याङ्कनमा निर्भर हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र गभर्नरको नीतिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
यद्यपि, अर्थ समितिको यो निर्णय तत्काल लागू भएको कानुन भने होइन। विधेयक संसद्का अन्य प्रक्रियाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
