free website hit counter

गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सरकारले सुविधा दिएर बीमाभित्र समावेश गर्नुपर्छ

beemaadmin
२०७७ फाल्गुन २५, मंगलवार

० बीमा क्षेत्रमा साढे दुई दशकभन्दा बढी समय व्यतित गरिसक्नुभएको छ । यो समयमा नेपालको बीमा क्षेत्रलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
– नेपालको बीमा क्षेत्र जतिबेला म मार्केटिङमा थिएँ, त्यो बेला समग्र निर्जीवन बीमा नै वर्षमा झन्डै चार÷पाँच अर्बभन्दा बढीको व्यापार पनि थिएन । आजका दिनमा झन्डै २७ अर्ब पुगेको छ । हरेक वर्षमा एक अर्बले बजार विस्तार हुँदैछ । कुनै समय १५ देखि १६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । एक पटक २५ प्रतिशतको वृद्धि पुगेको बजार फेरि अहिले घटेर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कोरोनाको समयमा व्यवसाय घट्नु त स्वभाविकै हो । अहिले पनि ९ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा क्षेत्र सम्भावना र अवसर बोकेको क्षेत्र हो । जुन कुरा बिस्तारै देखिँदै पनि छ ।

० नेपालको सन्दर्भमा बीमाको भविष्य र महत्व कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बीमा व्यवसायको ठूलो योगदान छ । सन् २०२६ देखि नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । स्तरोन्नतिमा लागि अन्य क्षेत्रको जस्तै बीमाको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा हामीले प्रायः सबै नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत मानिस बीमाको दायरामा छन् । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षेत्र पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

० यसका लागि सरकारले के के गर्नुपर्ला ?
– सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि बीमा अनिवार्य गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरी बीमकहरू नयाँ क्षेत्रमा जानु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता योजना सञ्चालनमा ल्याउन बीमा समितिले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारको आर्थिक नीतिअनुसार बीमा क्षेत्रले नयाँ नीति लिने हो । हामीले आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ तर बीमालाई बैङ्किङ क्षेत्र जस्तै महŒव दिनुप¥यो । सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकास र सबल बनाउने नीति अख्तियार गरेमा बीमा क्षेत्रले सघाउँछ । उदाहरणका लागि कृषिमा अधिक जोखिम हुने डरले युवा पुस्ता आकर्षित नहुँदा कृषि बीमाको नीति अघि सारिएको हो । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषि बीमालाई अघि बढाइरहेका छन् । हामीले कृषि बीमालाई निश्चित फाइदाका लागि मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न पनि गरिरहेका छौँ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने विकासका कार्यको जोखिम धारणका लागि लघु बीमालाई अझै व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई केही सुविधा दिएर बीमाभित्र समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको उपयुक्त माध्यम भनेको बीमा हो ।

० भूकम्पपछि समग्र बीमा व्यवसायबारे आमजनतामा राम्रो सन्देश जानुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन किन हो ?
– अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारले बीमाको बजार र दायरा बढ्छ । समग्र मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबाट सोझै प्रभावित हुने यो व्यवसायलाई अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै जाँदा यसको बजार र दायरा बढ्ने हो र त्यसका लागि जनचेतना र शिक्षा पनि चाहिन्छ । अहिले पनि धेरै मानिसमा बीमामा तिरेर केही हुँदैन भन्ने मानसिकता छ । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको अवस्था हेर्दा पनि धेरै सङ्ख्यामा बीमाको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भए । भूकम्पलगत्तै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको हो । लगत्तै मलुकमा नाकाबन्दीले बीमालाई भुलाइदियो ।
बीमाका बारेमा त्यस्तो सा¥है नराम्रो सन्देश गएकोजस्तो लाग्दैन । विगतमा केही कमजोरी भएका होलान्, त्यसको आवश्यक अध्ययन हुन आवश्यक छ । बीमाबारेको आमअपेक्षा, सोचाइ, धारणामा झ्वाट्टै परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेको हो तर हाम्रो चाहना एकातिर र यथार्थ अर्कोतिर भएजस्तो छ । तथापि अहिले बीमा क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर छ, थियो र अझै पनि हुनेछ । अहिले जुन पीडित, बीमालेख लिनेहरूलाई समयमै बिनाझन्झट ठीक ढङ्गले थोरै कागजातमा दाबी भुक्तानी दिन सके मात्र जनमानसमा भएको धारणामा परिवर्तन आउँछ । भविष्यमा बीमाको दायरामा थप आउने भएकाले बीमा क्षेत्रले ठूलो अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना छँदैछ ।

० कोरोना बीमालेख जारी भएर दाबी दिँदासम्म धेरै चर्चाको विषय बन्यो । यसको ढिलासुस्तीले त समग्र निर्जीवन बीमाका बारेमा नराम्रो सन्देश पनि गयो नि ?
त्यसरी भन्न त मिल्दैन । अलिकति अभ्यास नभई आएको हो यो पोलिसी । हामीसँग तथ्याङ्क पनि थिएन । खासै दाबी नआउला भन्ने सोच पनि थियो । यसमा हाम्रो अनुभव नभएकाले केही कुरा सिकायो । आजको दिनमा व्यवस्थापन नभई बीमा गर्दा अप्ठ्यारो आउँदो रहेछ । सबै पुलबाट गर्दा । फेरि समय–समयमा संशोधन पनि भएको हो । अहिलेसम्म दाबी पनि निकै परेको अवस्था छ । झन्डै कुल सङ्क्रमितको ३० देखि ३५ प्रतिशत दाबी परेको छ । झन्डै ८० हजार दाबी होला । त्यसमा ६० हजारभन्दा माथि पाइपलाइनमा गइसकेको छ । भुक्तानी पनि भइरहेको छ । ढिलाइ भएकै हो ।
विश्वका अन्य देशमा महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रले कोभिड–१९ को बीमा गरेर महामारीको पनि बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिएको छ । सुरुमा नेपालमा रहेका २० वटै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बीमक सङ्घ र बीमा समितिसमेतको संलग्नतामा हामीले महामारीको बीमाभन्दा पनि कोभिडबाट सङ्क्रमित हुने व्यक्तिलाई तुरुन्त राहतस्वरूप ५० हजार र एक लाख रुपियाँ बराबरको बीमा गरेका थियौँ । पछि यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिएपछि बीमक सङ्घ र बीमा समितिको पहलमा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको हो ।

० अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ?
– हिजोको दिनमा माइनसबाट सुरु भएको कम्पनी हामीले लिएदेखि नाफामा छ । दोस्रो त्रैमासमा १२३ प्रतिशतले वृद्धि ग¥यौँ । बोनस सेयर पनि बाँडेकै हो ५–६ प्रतिशत । यसपालि पनि ७ प्रतिशत बाँड्ने भनेर निधो गरेको छ । कम्पनीको व्यापार र व्यवसायमा आफ्नै किसिमले वृद्धि भएको छ भने कम्पनीले गर्ने सेवा सुविधा, दाबी भुक्तानीमा कुनै किसिमको ढिलाइ नगरिकन गर्दा कम्पनीको साखमा वृद्धि भएको छ ।
हाम्रो लगानी १८२ करोडभन्दा बढी छ, दाबी हरेक वर्ष ५० करोडभन्दा माथि नै तिरिरहेका छौँ । व्यापारको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले अघिल्लो साल १२६ करोड गरेका थियौँ, गत साल १३७ करोड ग¥यौँ र यो साल पनि राम्रो छ । समग्रमा भन्दा हामी हाम्रो लक्ष्यभन्दा अगाडि छौँ ।

० निर्जीवन कम्पनीको भीडमा आईजीआईलाई नै छान्नुपर्ने कारण के छ ?
– आईजीआईलाई छान्नुपर्ने कारण हाम्रो भावना के छ भने सरल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । कभर गर्दा राम्रो र दाबी दिँदा पनि राम्रो हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो छ । लिँदा र दिँदा राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहन्छ । पोजिसनको हिसाबले हामी आठौंँमा छौँ । व्यवसायको हिसाबले नयाँनयाँ पोलिसी ल्याउने र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर गरिरहेका छौँ । पछिल्लो अवस्थामा डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेका छौँ ।
सायद हाम्रा यस्तै कुरा हेरेर होला अमेरिकाको इन्टरनेसनल ब्रान्ड कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रदान गरेको एसिया मोस्ट ट्रस्टेड अवार्ड २०१९ पाएका छौँ । कम्पनी स्थापना भएको समयदेखिको व्यवसाय वृद्धि, विश्सनीयता, दाबी भुक्तानी, प्रिमियम सङ्कलनलगायतका कुरामा आधार बनाएर दिइने यो अवार्ड एसियाबाटै पाउने हामी मात्रै हौं ।

० बीमा कम्पनीमा पनि एनएफआरएस लागू भइसकेको छ तर बीमा कम्पनीमा समस्या भएको भनिन्छ नि ?
– बीमा भनेको सम्पत्ति नभई दायित्वमा चल्ने भएकाले यस विषयमा बैङ्कसँग बीमा कम्पनीलाई तुलना गर्न मिल्दैन । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) डाटाबेसमा चल्ने भएको हुनाले यो राम्रो कुरा हो । कम्पनीहरूलाई झन् बलियो बनाउँछ । यो लागू भएपछि बीमा कम्पनीहरूलाई समयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी साधारण सभा गर्न केही समस्या भएको हो ।
बैङ्कले बीमाङ्कित मूल्याङ्कन (एक्चुआरियल भ्यालुएसन) गराउँदा कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रावधानमा मात्र गर्छ तर बीमाको हकमा बीमा शुल्कमा, भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमा, कर्मचारी सम्बन्धित दायित्वमा गराउनुपर्छ । त्यसैले वर्षभरको प्रत्येक बीमालेखको भ्यालुएसन गराउनु त्यति सजिलो छैन । अर्कोतिर यो सुविधा नेपालमा छैन, हामीले भारतबाट भ्यालुएसन गराउँदै आएका छौँ, त्यसैले समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।

० मर्जरमा जाने के छ योजना ?
साधारण सभाबाटै मर्जरका लागि पारित भएर स्वीकृति दिने र जिम्मेवारी दिने भएको छ, प्रक्रियामै छ ।

० कम्पनीको योजना र लक्ष्यमा कोरोनाले के के असर ग¥यो ?
– कोरोनामा समग्र व्यवसाय घटेको छ । एउटा घटेको छ भने अर्को बढेको पनि छ । समग्रमा यो समयमा पनि ५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । यस्तो समयमा पनि यो वृद्धिलाई सन्तोषजनक मान्नैपर्छ ।

० केही त सिकायो पनि होला । के के सिकायो त ?
– कोरोनाले व्यवसाय गर्दा कम्पनीलाई सकेसम्म डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्ने कुरा राम्रोसँग सिकायो । स्वास्थ्यको मापदण्डमा सजग हुनुपर्नेदेखि सिस्टममा रहनुपर्ने, सुशासनमा रहनुपर्ने, कर्मचारीलाई मोटिभेसनलगायतका कुरालाई ध्यानदिनुपर्ने देखियो । स्वास्थ्यको छुट्टै एकाइ नै बनाउनुपर्ने हो कि जस्तो पनि देखियो । कोरोनाजस्तै फेरि अरू कुनै भाइरस नआउला भन्ने अवस्था रहेन ।

० बीमा क्षेत्रमा समस्या के के देख्नुभयो ?
– हामीले परम्परागत व्यवसाय मात्रै देख्यौँ । यसलाई डाइभर्सिफाई गर्नेतर्फ लागेनौँ । जहाँ नाफा हुन्छ त्यहीँ मात्रै फोकस भयौँ । सकेसम्म माइक्रो लेबलबाट सुरु गरेको भए आज रिटेल बिजनेसमा माथि आउने थियौँ । बीमाको पहुँच त्यसैबाट पाउने हो । अहिले त बैङ्क बीमाको बाध्यात्मकजस्तो मात्रै भयो । बैङ्कले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्यो । टाठाबाठाले मात्रै बीमा गर्नेजस्तो देखियो । हाम्रो चाहना भनेको बीमालाई कसरी विकास गर्ने र बीमाको उपयोगिताबारे सुसूचित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।

(भेषराज बेल्बासे, गोरखापत्र)

सम्बन्धित समाचार