काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविणरमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा लगानीका सीमित अवसर, घट्दो ब्याजदर र पुनर्बीमामा जोखिम केन्द्रित हुने अवस्थालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् ।
इक्रा नेपालबाट कम्पनीले हालै डबल ए रेटिङ प्राप्त गरेपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानी क्षमता र संस्थागत सुशासन थप मजबुत भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष डबल ए माइनस रेटिङमा रहेको नेपाल लाइफले चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिका बाबजुद वित्तीय अवस्था, सोल्भेन्सी रेसियो, लगानी संरचना र बजार उपस्थितिमा सुधार गर्दै रेटिङ बढाउन सफल भएको उनले बताए ।
पराजुलीका अनुसार घट्दो ब्याजदर, लगानीका सीमित उपकरण र लाभांश दरमा आएको संकुचनका बाबजुद कम्पनीले व्यवसाय विस्तारसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको हो । सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको कार्यक्षमताले पनि कम्पनीको रेटिङ सुधारमा योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
उनले डबल ए रेटिङलाई बीमित, सेयरधनी तथा सर्वसाधारणले कम्पनीको वित्तीय सबलता, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको सकारात्मक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता
सीईओ पराजुलीले जीवन बीमा कम्पनीहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र र डिबेन्चरमा केन्द्रित हुँदा घट्दो ब्याजदरले प्रतिफलमा दबाब सिर्जना गरेको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा बीमा कम्पनीहरूको करिब ९० प्रतिशतसम्म लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप र तिनै संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्रमा रहने गरेको थियो । अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेर साढे २ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा पुरानै लगानी संरचनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न कठिन भएको छ ।
यसको विकल्पका रूपमा लगानी विविधीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए । बीमा प्राधिकरणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्था सहज बनाएपछि ऊर्जा, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष इक्विटी लगानीको सम्भावना खुलेको उनको भनाइ छ ।
उनले पहिलो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार नेपाल लाइफको लगानी करिब २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । कम्पनीको करिब २६ प्रतिशत बजार हिस्सालाई आधार मान्दा जीवन बीमा क्षेत्रको कुल लगानी करिब १२ खर्ब रुपैयाँ रहेको उनको अनुमान छ ।
तर, बीमा कम्पनीहरूले दीर्घकालीन दायित्व बोके पनि सोहीअनुसार दीर्घकालीन लगानीका उपकरण उपलब्ध नहुनु मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीले १५ देखि २० वर्षसम्मको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि बैंकमा चार–पाँच वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेप राख्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले बजेटमार्फत विशिष्टीकृत लगानी कोष र परियोजनामा आधारित लगानीका अवसरको परिकल्पना गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
घट्दो ब्याजदरले बीमा कम्पनीको प्रतिफलमा दबाब
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरूको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार बीमा व्यवसायको वृद्धि भने सकारात्मक नै छ । समग्र जीवन बीमा क्षेत्रले औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतको व्यवसाय वृद्धि गरिरहेको छ ।
तर व्यवसाय विस्तार भए पनि लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दै जाँदा त्यसको असर बीमित र सेयरधनी दुवैमा पर्न थालेको उनले बताए ।
बीमा कम्पनीको प्रतिफलमध्ये करिब ९० प्रतिशत बीमित र १० प्रतिशत सेयरधनीसँग सम्बन्धित हुने भएकाले लगानी प्रतिफल घट्नुले दुवै पक्षलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश र बीमितले प्राप्त गर्ने बोनस दरसमेत घटेको उनले उल्लेख गरे ।
पोलिसी सरेन्डरको अवस्था चिन्ताजनक छैन
बीमा कम्पनीको प्रतिफल घट्दै जाँदा पोलिसी सरेन्डर बढेको हो कि भन्ने प्रश्नमा पराजुलीले समग्र जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेन्डरको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताए ।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटेपछि बचत तथा लगानीका रूपमा जीवन बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ । जीवन बीमाले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिफल दिने भएकाले सिंगल प्रिमियममा आधारित बीमा योजनाप्रति पनि आकर्षण देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल लाइफको बोनस दर न्यूनतम प्रतिहजार ५६ रुपैयाँ अर्थात् ५.६ प्रतिशत र उच्चतम प्रतिहजार ८५ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । न्यूनतम बोनस दरसमेत बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी रहेको उनको दाबी छ ।
यद्यपि, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, आर्थिक कठिनाइ र व्यवसाय सञ्चालनमा आएको चुनौतीका कारण केही बीमितले पोलिसी सरेन्डर गर्ने वा निरन्तरता नदिने अवस्था भने रहेको उनले स्वीकार गरे ।
भोटेकोशी बाढीको दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण भएको मानवीय क्षतिपछि जीवन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन बीमक संघमार्फत बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरिएको पराजुलीले बताए ।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन तथा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएका परिवारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार केही घटनामा बीमा दाबी गर्ने हकवाला नै बेपत्ता भएका छन् भने कतिपयका आवश्यक कागजातसमेत बाढीमा हराएका छन् । त्यसैले हालसम्म कति दाबी पर्ने भन्ने यकिन गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।
यद्यपि, यस घटनाले समग्र जीवन बीमा क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना नगर्ने उनको दाबी छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो जोखिमको समेत पुनर्बीमा गराएकाले दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनले बताए ।
पुनर्बीमामा जोखिम केन्द्रित गर्नु गलत
पराजुलीले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे भने पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन् । पुनर्बीमाको मुख्य उद्देश्य नै जोखिमलाई विभिन्न कम्पनी तथा मुलुकमा बाँड्नु भएकाले सम्पूर्ण जोखिम एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनु सकारात्मक भए पनि उनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र वित्तीय अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । ठूलो प्राकृतिक विपत्ति वा एकैपटक धेरै दाबी परेको अवस्थामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ । तर, व्यवसाय विस्तार गर्ने नाममा जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु उचित नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले पुनर्बीमा व्यवसायमा जोखिम बाँडफाँटको विकल्प प्रस्तुत गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था कायम गर्न सकिने बताए । त्यसपछि थप १५ प्रतिशत स्वदेशका दुई पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये बीमा कम्पनीको छनोटअनुसार बाँड्न सकिने र बाँकी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पुनर्बीमा गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
यसरी कुल ३५ प्रतिशत जोखिम स्वदेशमै राख्दै बाँकी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाँड्न सकिने उनको धारणा छ ।
जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिपछि जोखिम व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पुनर्बीमा कम्पनी नै जोखिममा पर्ने गरी नीति निर्माण गर्नु राज्यका लागि हितकर नहुने बताए ।
दाबी भुक्तानीमा नेपाल लाइफको ९८ प्रतिशत सफलता
बीमितले दाबी भुक्तानी लिन प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने गुनासोबारे पराजुलीले जीवन बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल लाइफले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त दाबीमध्ये ९८ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । यो करिब शतप्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, १५–२० वर्षअघि जारी गरिएका पुराना बीमालेखमा बीमितको सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता परिवर्तन भएको वा उपलब्ध नभएको अवस्थामा भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
दाबी भुक्तानीका क्रममा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई अनावश्यक झन्झटका रूपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ । कतिपय अवस्थामा नक्कली दाबीसमेत आउने भएकाले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
नेपालमै एक्चुरी उत्पादन हुँदै, जनशक्ति टिकाउनु चुनौती
नेपालमा एक्चुरी भ्यालुएसनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहे पनि पछिल्लो समय अवस्था सुधार हुँदै गएको पराजुलीले बताए ।
उनका अनुसार नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले एक्चुरीसम्बन्धी अध्ययन गराउन थालेका छन् । यसले आगामी दिनमा स्वदेशमै दक्ष एक्चुरी उत्पादन हुने आधार तयार गरेको छ ।
तर, नेपालमा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइराख्नु अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक अवसर र सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले नेपाली एक्चुरीहरू विदेश पलायन हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
विगतको तुलनामा अहिले विदेशी एक्चुरीको उपलब्धता सहज भए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
पराजुलीका अनुसार जीवन बीमा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वित्तीय सबलतासँगै लगानीका नयाँ अवसर विस्तार, जोखिमको उचित बाँडफाँट, पुनर्बीमाको क्षमता अभिवृद्धि र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
