काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठनात्मक संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले अब सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। यसैगरी, सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। प्राविधिक जनशक्तिबाहेक अन्य क्षेत्रमा थप दरबन्दी स्वीकृत गरिने छैन। दीर्घकालीन दायित्व बढाउने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ।
तीनै तहका सरकारबीच दोहोरिएका कार्य जिम्मेवारी भएका संरचनाहरू हटाइनेछन्। साथै, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भ्रमण तथा सभा–सम्मेलन सम्बन्धी नियम पनि कडाइ गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन, र सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत प्रतिनिधित्व गरिनेछ।
राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तालिम तथा सेमिनारहरू सरकारी हलमै आयोजना गर्नुपर्नेछ भने सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी तत्काल घटाउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनु यस कदमको मुख्य उद्देश्य हो।
