काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) मा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट वृद्धि गर्न दिएको निर्णय खारेज गर्न डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्था नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि सम्बन्धित पदाधिकारी नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए। यसले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व भएको हुन सक्ने आशंका उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।
उनले आयोगका उपाध्यक्ष तथा गेटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
डा. केसीले सिट निर्धारणसम्बन्धी आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको तथा उपाध्यक्षका परिवारका सदस्यलाई संवेदनशील सिट निर्धारण समितिमा नियुक्त गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। यी विषयको निष्पक्ष छानबिन गरी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको विषय उठाइएको छ। झन्डै दुई दशकको सत्याग्रह र संघर्षपछि स्थापित संस्थालाई आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हतारमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको डा. केसीको आरोप छ।
उनका अनुसार आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको अभावमा निजी मेडिकल कलेजबाट अल्पकालका लागि जनशक्ति ल्याएर प्राध्यापकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादनमा समस्या आउन सक्ने र त्यसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं र भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार नपाउँदा नागरिकले मृत्यु, दीर्घरोग र अपांगताको जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
डा. केसीले सरकारसमक्ष चारबुँदे माग अघि सारेका छन्। उनका प्रमुख मागमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिना गेटा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तथा नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, गेटा विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन्।
उनका अनुसार २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत विवादास्पद निर्णय गरिएको भन्दै उनले सरकारको सुशासन र जनहितप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
डा. केसीले एक साताभित्र माग पूरा गरी सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
