काठमाडों । राजनीतिक खिचातानी हुँदैनथ्यो भने यतिबेला बीमा व्यवसायको नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ अध्यक्षको स्वागत गर्ने तयारी थालिसक्थ्यो ।
तर राजनीतिक खिचातानीले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई हुने छाँटकाट देखिएको छ । बीमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं बीदा बसेसँगै अध्यक्षको लागि शक्ति केन्द्रहरुमा दौडधूप बाक्लिएको छ । समितिको हाल अध्यक्ष रहेका चापागाईं पनि पुनः अर्को कार्यकालका लागि बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको कलहका कारण चापगाईं भने प्रतिष्पर्धाबाट पछि हटेका छन् । चापागाईं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका व्यक्ति हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा चापागाईं अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । नेकपा विवादले प्रचण्ड–माधव समूह सरकारमा नरहेका कारण चापगाईं अध्यक्षको प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् । चापागाईं बिमा समितिबाट शुक्रबार नै बिदा भइसकेका छन् । एक हप्ता बिदामा बसेको चापागाइले जानकारी दिए । अध्यक्षका लागि अब राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष महेश गुरागाई, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका अध्यक्ष गंगाराम कँडेल, आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु, पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाका ज्वाई समेत रहेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामशरण खरेल लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी आकांक्षी रहेका छन् ।
केहि आकांक्षीहरु सरकारले नियुक्त गरे जिम्मेवारी लिने नभए चुपचाप नै बस्ने नीति लिएकिा छन् भने केही आकांक्षीहरु भने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको शक्तिकेन्द्रमा दौडधुपमा लागेका छन् ।
बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति हुनै पर्ने बिमा ऐन, २०४९ मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । समितिको सञ्चालकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सदस्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
सञ्चालकमा बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति र बिमितहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ मा भने अध्यक्षको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ (१) मा भनिएको छ, ‘बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।’
उक्त व्यवस्था अनुसार आकांक्षी देखिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई अध्यक्ष बन्न बाधक बन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा काम गरेकै आधारलाई बिमाको त्रान हुँदैन । बैंक र बिमा क्षेत्र फरक भएका कारण आकांक्षी देखिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकिङ क्षेत्रमा दखल व्यक्तिहरु भएपनि बीमा क्षेत्रमा भने विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरु होइनन् ।
ऐनमात्रै होइन सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिको अध्यक्ष कस्तो व्यक्ति बन्न योग्य हुन्छ भनेर अढाई वर्ष पहिले एउटा व्यख्या समेत गरेको छ । ४ वर्षअघि राष्ट्र बैंकका पोखरा कार्यालय प्रमुख रहेका चापगाईंलार्य बिमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका हाकिम भएकै कारण बिमा समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउँने भन्दै सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा परेको थियो । मुद्दा निकै ढिला परेको र फैसला हुदासम्म डेढ वर्ष बिमा समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गरिसकेको भन्दै चापागाईंमा बिमाको ज्ञान देखिएको भन्दै सर्वोचको ठहर छ ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीयद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एउटा नजिर नै स्थापना गरेको छ । सो फैसलामा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान नभएकाको नियुक्तिलाई सामान्य भनि लिन र सम्झन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले चापागाईं नियुक्त भएको डेढ वर्ष भइसकेको भन्दै नियुक्ति नै बदर भने गर्न नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
२०७५ जेठ २२ गते गरिएको फैसलामा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ ९१० मा भएको व्यवस्था अनुसार बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएकै व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष हुनु पर्ने भनिएको छ । बिमा विज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरे पनि ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले ब्याख्या समेत गरिसकेको अवस्थामा ऐन प्रतिकुल हुने गरी सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नहुने बताउछन् ।
अर्कोतर्फ नयाँ बिमा विधेयक संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको छ । पहिलो चरणको छलफल समेत सकिएकाले हिउदे अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गराउने संसदको तयारी थियो । संसद विगठन भएकाले तत्काललाई रोकिए पनि अब बन्ने संसदले यो विधेयक पारित गर्नेछ । नयाँ बिमा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको बिमा समिति स्वतः बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । बिमा समितिबाट भए गरेका कामहरु सबै प्राधिकरणबाट भएको मानिने विधयकमा उल्लेख भए पनि हाल भएको सञ्चालक समिति भने विघटन गरी नयाँ गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयक पारित भए अहिले नियुक्त भएका अध्यक्षले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन् ।