काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले वित्तीय स्थायित्वमा आँच पुग्ने काम गरेको भन्ने आरोपमा छानबिन गर्न गठित समितिले दोषी ठहर गर्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ। छानबिन समितिले तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको साढे २ करोडभन्दा बढी र तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब कर्जा घोटाला लुकाएको, एनसेललाई लगानीको तुलनामा करिब २ अर्ब लाभांश लिन सहयोग गरेको र विदेश भ्रमणमा गई दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्याइएको छ । सरकारले लगाएका अधिकांश आरोपलाई छानविन आयोगले पनि पुष्टि गरेसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त हुने सम्भावना बढेको छ।
एनसेलको लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप श्रेष्ठमाथि लगाइएको छ। डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेका थिए ।
