काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर उजागर गरेको भन्दै नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन् ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी शासन प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताएकी हुन् । उनको सचिवालयका अनुसार भण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
भण्डारीले शक्ति नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्देशित हुने, सबै देशका आवाजको सम्मान हुने र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउने विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइन् । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उनले गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन् ।
उनले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन् ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले विश्वका साझा चुनौती समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै फोरमले न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सार्थक छलफल तथा सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
