काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने तयारी थालेको छ ।
आयोजनाको निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका क्रममा देखिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै श्रमिक तथा भौतिक संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको पहल अघि बढाइएको बताएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित अवधारणामा अनिवार्य बीमादेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएका छन् ।
नयाँ सुरक्षा अवधारणाअनुसार प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले आफ्ना भौतिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्बाट संरचनामा हुन सक्ने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमालाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
यस व्यवस्थाले आयोजनामा सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुका साथै सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान र न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
सुरक्षा अवधारणामा आयोजनामा कार्यरत श्रमिकलाई नियमित उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आपत्कालीन अवस्था वा प्राकृतिक विपद् आइपरेमा श्रमिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै, सम्भावित दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक कार्ययोजना तयार गरी नियमित रूपमा कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रत्येक आयोजनाको पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विपद्का कारण सडक तथा अन्य आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भए पनि आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वमा पनि विशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्गको पुनर्संरचना तथा सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा छलफल र परामर्श अघि बढाइएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रस्तावित सुरक्षा अवधारणाले जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना र श्रमिकको सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा भविष्यमा आउन सक्ने विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
