काठमाडौं । जोखिम हस्तान्तरण गर्नु नै बीमा भए पनि यसको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिँदै बीमा समितिले जोखिमको दायित्व एउटै बास्केटमा हाल्ता भोलि ठूलो विपत्ति आएर दाबी भुक्तानी परेको अवस्थामा नेपालको बीमा व्यवसाय के होला ? कोरोना बीको दाबी भुक्तानी हुन नसकेका कारण बीमा व्यवसायलाई हेर्ने आम नागरिकको धारणा परिवर्तन होला चिन्ता बढिरहेको बेला नियामक निकायले लिएको निर्णयले भोलि ठूलै खाल्डोमा बीमा व्यवसाय नफस्ला भन्न सकिन्न ।
नेपाली बीमा कम्पनीहरुले अब स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै पुनर्बीमा व्यवसाय नेपाली कम्पनीसँग मात्रै गर्न भनेको छ। समितिले मंसिर ९ गते जारी गरेको निर्देशनमा प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग गर्नुपर्ने भनेको छ ।
समितिले यसअघि नै सबै बीमा कम्पनीहरुलाई कुल पुनर्बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले बिहीबार दिएको निर्देशन अनुसार अब बाँकी हुने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने भएको छ । हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्युरेन्स कम्पनी गरी २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । समितिको निर्देशन पछि २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएको छ भने बाँकी रहेको ८० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय यी दुई पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँनेछन् । यस्तैगरी, समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्न करिब रोक लगाएको छ । समितिले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले कुनै पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८’ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने भनेको छ । तर, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नको लागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई स्वदेशी कम्पनीसँगै पुनर्बीमा गराउन बाध्य पार्नेछ ।

यो निर्णयले नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी डुब्न सक्छन्
बीमा समितिले पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीसँग गरिने पुनर्बीमामा कडाईको नीति लिँदा यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीहरु जोखिममा पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । यस कडाईले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम धान्नेभन्दा पनि उल्टै डुब्नसक्ने चुनौति थपेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइराला बताउँछन् । समितिको बिहीबारको नीतिले एउटा मात्रै ठूलो दावी पर्यो भने पुनर्बीमा कम्पनी डुब्ने जोखिम बढेको बताए । समितिले पुनर्बीमा गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्वदेशको कम्पनीले सदर नगर्दाको अवस्थामा मात्रै विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट केही महिनाअघि लाइसेन्स पाएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन् । यसअघि नेपाली कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोमा अहिले त्यसमा थप कडाई गरेको हो । बीमाको सिद्धान्तले नै जोखिम एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन भन्ने रहे पनि समितिले यस्तो जोखिम बढाउने गरी नीति ल्याएको हो । समितिको नीतिमा हाल पुनर्बीमाबापत बाहिरिने गरेको १८ अर्ब रुपियाँलाई घटाउने देखिए पनि भित्रीरुपमा निजी क्षेत्रबाट आएको हिमालयनलाई सघाउने रणनीति देखिन्छ । जोखिम एउटै बास्केटमा राख्नेगरी नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै जोखिम दिँदा भोलि ठूलो किसिमको एउटै दाबी पर्यो भने त्यसको भुक्तानी गर्न मुस्किल हुने कोइरालाको तर्क छ । यसअघि नेपालमा थाइ एयरको अन्तर्राष्ट्रिय उडान दुर्घटना हुँदा पुनर्बीमा गर्ने विदेशी कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक धक्का लागेको थियो ।