काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले आफुले अघि सारेका माग पूरा गर्न थप दुई साताको समय दिएका छन्। यसअघि एक साताभित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाको सुझाव अनुसार सरकारलाई थप २ साताको समय दिने बताएका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनसहित ७ बुँद माग अघि सारेका छन्। यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिश छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्णरुपमा तुरुन्त संचालन गर्ने, मधेश प्रदेश (बर्दिवास) , इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य सुरु गर्न केसीले माग गरेका छन्।

डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, देशका कुना काप्चा का विपन्न वर्ग देखि लिएर सबै नागरिकको गुणस्तरीय निशुल्क वा सस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरुको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरु पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं । आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दवावका कारण उल्लिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो, आयोग गठन भयो र विभिन्न पक्षबाट स्वार्थपरक हस्त्तक्षेपका बावजूद पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक ढंगले कार्य सम्पादन गरिरहेका थिए । यसै क्रममा केही उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् तर अरु धेरै उपलब्धिहरु संस्थागत हुन बाँकी छ र हाम्रो बारम्बारको खवरदारीका बावजुद कति उपलब्धिहरू गुम्ने क्रममा छन् । पूर्व पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सिद्धीएको महिनौं बितिसक्दा पनि निर्देशकहरूको पद खाली राखेर आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शिर्षस्थ लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएका छन् । समग्रमा भन्दा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै धरापमा छ।

यसैबीच मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपुर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरुमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरुलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्वपुर्ण दलिलहरु फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरुले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् । फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले न्यायाधिशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाउने ठाउं दिएको छ।

यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित गरिएको फैसलाले देशमा थप दण्डहिनता र राजकताको स्थिति सिर्जना गरि गलत तत्वलाई पृष्ठपोषण गर्ने साथै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको थप भ्रष्टीकरण र माफियाकरण मात्र नभएर चरम अपराधीकरण गर्न मद्धत पुर्याएको छ।

त्यसैले यी त्रुटिहरु सच्याउनका लागि तत्काल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेकाले त्रुटिपुर्ण फैसला गर्ने न्यायधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पनि माग गर्दर्छौं । फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएमा न्याय परिषदले समेत आवश्यक कारवाही अघि बढाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यसैबीच महिनौंसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति नाजायज रुपमा रोकेर राखिएकोमा तत्काल नियुक्त गर्न पनि माग गर्दर्छौं । पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेश र हामीसित सम्झौता भएबमोजिम अरु ठाउँमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने लगायत हामीले यस अघि राखेका विभिन्न ७ बुँदे मागहरु पुरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

ती माग पुरा गर्नका लागि यस अघि हामीले एक साताको अल्टिमेटम दिएकोमा अगुवा नागरिकहरुको अनुरोधमा सरकारलाई अरु दुई साताको थप समय दिने निर्णय गरेका छौं । यो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

२०८१ असार ३१