काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक रुपमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनको छुट्टै भाडादर कायम गर्नको लागि भन्दै भाडा समायोजन सम्वन्धी आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणका लागि बजार अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग सहमति लिने, सरोकारवालासँग छलफल गर्नेलगायतका प्रक्रियाहरू शुरु भएको विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातको तुलनामा विद्युतीय सवारीको खर्च कम हुने भन्दै घटाउनको लागि आन्तरिकरुपमा तयारी शुरु भइरहेको विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । तर, त्यो अध्ययन कहिले सकिन्छ र नयाँ भाडादर कहिलेदेखि कसरी लागु गरिन्छ भन्ने बारेमा विभागका अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् । अहिलेसम्म बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीसरह नै रहँदै आएको छ। खासगरि केही उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनमा दैनिक खर्च तुलनात्मक रूपमा कम लाग्ने भए पनि भाडा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन सरह नै लिनु यात्रु माथिको शोषण भएको भन्दै आपत्ती जनाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुकै दबाबपछि विभागले भाडा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०८१ पुस २२ गते भाडा निर्धारण गरेको विभागले त्यसको लागि विभिन्न १३ वटा सूचकहरूलाई आधार बनाउने गर्छ । विभागले विजुलीबाट चल्ने र डिजेल– पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अलग अलग गर्ने तयारी गरेपछि वातावरणविद् र यातायात व्यवसायीहरूले भने आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुका बिजुली गाडीको दैनिक सञ्चालन खर्च कम देखिए पनि पछि ब्याट्ररी लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्। त्यस्तै बिजुली गाडी किन्दा आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रूपमा जोखिम उठाउनुपर्ने भएका कारण भाडा कम गर्दा त्यसले बिजुली गाडी किन्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।