काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले सरकारी स्वामित्वका तीन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणमा देखिएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारका लागि कडा निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) सम्पन्न गर्न तथा समयमै साधारणसभा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
सुवेदीका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
उनले बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघिसकेको र बीमा क्षेत्रको कुल कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको बताए। साथै, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै यो विश्व औसत ३.५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको जानकारी दिए।
बीमा क्षेत्रले हाल करिब १३ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी, ४ लाखभन्दा बढी अभिकर्ता र १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले देशभर १ करोड ६७ लाख सक्रिय बीमालेख रहेका छन्।
नियामकीय गतिविधिबारे जानकारी दिँदै सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने, एक पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत निलम्बन गर्ने र एक पुनर्बीमा कम्पनीको कारोबार अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरिएको बताए। यस अवधिमा ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको तथा २७६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन चार दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा मार्गदर्शन लागू गरेको पनि उनले बताए। चालु वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन तथा जारी गरिएको छ। नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’मा पर्नबाट जोगाउन एएमएल व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
बीमा साक्षरता विस्तारका लागि कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ। साथै, प्राधिकरणले पेपरलेस निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन परीक्षा प्रणाली तथा कृषि बीमाका लागि ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। प्रहरी प्रतिवेदनलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै बीमा कम्पनीसम्म पठाउने प्रणाली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको सुवेदीले जानकारी दिए।
उनले जलविद्युत् बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुने कारणबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै बीमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबीच रहेका अन्तरविरोध हटाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
