सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । कोरोना कहरका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मरेतुल्य भएको अर्थतन्त्रलाई बजेटले प्राण दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बजेट उद्योग, कुनै पनि व्यवसाय मैत्री बन्न सकेन । सबैतिरका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा तुहिएको छ । अब अर्थतन्त्रलाई ब्यूताउने चुनौती बढेर गएकाे छ ।
१. कृषि,स्वास्थ्य, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू, पर्यटन र अन्य विविध उद्योग क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था, आयकर छूट सकारात्मक रहेको तर अपर्याप्त रहेको ।
२.विद्यमान अवस्थामा शिथिल बनेको निर्यातजन्य उद्योग ,व्यवसायका लागि कसरी पूँजी परिचालन गर्ने, राहतका प्याकेजहरू स्पष्ट नभएको र प्राथमिकता का आधारमा बजेट आउन नसकेकोले उत्साहित बनाउन नसकेको ।
३.सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभर को नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको भएतापनि सो रकम व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ले संकटग्रस्त रहेका हामी उद्यमी,व्यवसायीहरु को लागि व्यवहारिक उपयूक्त नभएको ।
४ .हाल संचालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरि संचालनमा ल्याईने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिबद्धि गर्ने, निर्यात मूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने र औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापन हुने उद्योगहरु लाई कर प्रणालि मार्फत थप प्रोत्साहन दिई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिई निकासीलाइ प्रोत्साहीत गरिनेमा बजेट सकारात्मक भएपनि स्पष्ट नभएको ।
५.सार्क स्तरिय प्रदर्शनी स्थल निर्माण र स्थानिय हस्तकलाको प्रवद्र्धनका लागि भृकुटीमण्डप लगायतका अन्य स्थानमा प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष संचालन गरिने कुराम ाबजेट स्वागत योग्यरहेको।
६. एण्टीडम्पिङ्ग र काउण्टरभेलिङ्ग शुल्कका माध्यमवाट आयातलाई निरुत्साहित गरी खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरि मापदण्ड अनुरुप नभएका वस्तुहरुको प्रयोगमा वन्देज लगाउन सबै प्रकारका अन्तराष्ट्रिय नाका मा क्वारेन्टाईन जाँचको व्यवस्थाका सम्वन्धमा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको ।
७. चालू पुंजी तथा खर्च कटौति, उद्योग क्षेत्रलाई सहूलियत ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन , साना उद्यमीहरुलाई ५% कर, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण ,प्राकृतिक रेशाजन्य उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने लघु उद्यीलाई ७ बर्ष कर छुट सकारात्मक , रहेको भएतापनि कोरोनाको प्रभावले संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका निर्यात जन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी उद्योग, व्यवसायको लागि कुनै पनि बिशेष कार्यक्रमको व्यवस्था नभएको ।
८. सरकारको निति तथा कार्यक्रमा समावेश भएकोे Export Trading House बजेटमा समावेश नै नहुनु हामी सबैको लागि ज्यादै दुःखद रहेको ।
९. निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायहरु कोे पूनःर्उत्थान , प्रवद्र्धन र विकासका लागि ECON वाट निर्यात वर्ष मनाउने, भारतिय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटान निकासी गर्न पाउने, बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्ने, बस्तुहरुको लागत–लाभ विश्लेषण, Export Development Fund, / Product Development Fund, अन्तर्राष्ट्रि«य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Lab) को स्थापना, स्वदेशमानै अन्तराष्ट्रिय स्तरको Export Fair को आयोजना, Export Ambulance को व्यवस्था, नेपाली कुटनैतिक नियोगहरु संगको समन्वयमा संभाव्यमुलुहरु मा नेपाल निर्यात सप्ताह को आयोजना गर्ने सम्वन्धमा यो वजेटबाट कुनैपनि सम्वोधन नभएको हुंँदा आगामी दिनहरुमा निर्यात अभिबृद्धि हुन नसक्ने देखिएको ।
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार केहि संकुचित रहेको, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटले यथेष्ट सम्बोधन गरेको भएतापनि निर्यातजन्य बस्तुहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बजेटले प्रथमिकता नदिएको। साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगीहरु लाई आयकरमा छुट दिने भनिएको तर ‘लकडाउनमा सबै उद्योगहरु नै बन्द छन् । केवल आयकर छुटको स्कीमले मात्र खासै समग्र निर्यात मूलक उद्योगहरुलाई यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । आयकर छुटको स्कीमले मात्र खासै समग्र निर्यात मूलक उद्योगहरुलाई राहत, प्याकेज, कर र राजश्व छुटमा बजेट अनुदार भएको हुंदा कोरोनाले थलिएका उद्योगी, व्यवसायीहरु निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तङ्ग्रीने खालको बजेट आएको महशुस गरिएन र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठूलौ चुनौति रहेको देखिन्छ ।
हरिबहादुर कार्की (अध्यक्ष नेपाल निर्यात परिषद)
