काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा अरवौं राजश्व मुलुकले गुमाउनु परेको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै दैनिक करोडौं नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ । अर्बौं रकमको सार्वजनिक निष्कासन नहुँदा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक निष्कासन मात्रै होइन, बोर्डका अन्य धेरै काम अवरोध भएका छन् । सेयर बजारमा हुन सक्ने सम्भावित जालसाजी कारोबार तथा अन्य भित्री सूचना प्रवाहमाथिका नियमन ठप्प छ । बोर्डमा परेका गुनासा तथा उजुरी उपयुक्त समयमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । बारम्बार कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा आउने अवरोधले लगानीकर्ता आक्रान्त छन् । समग्रमा बोर्ड नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यति महत्त्वपूर्ण रहेको बोर्ड अध्यक्ष पदको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण लम्बिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नथाल्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । त्यस्तै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्न भनियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पद लामो समयसम्म खाली राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्च बेन्चले अग्राधिकार दिएर पेसी तोक्न भनेको थियो । तर, पेसी भने ३० माघका लागि तोकियो । यसले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप केही महिना लम्ब्याइदियो । अग्राधिकारको व्याख्याले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर पेसीको समय तोक्नुपर्ने हो, तर पेसी धेरै पछाडि धकेलिँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्बिएको छ ।
सरकारले चाहे पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्छ । सरकारले यसअघि पुराना सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिका पुरानै सदस्य रहने गरी नयाँ समिति बनाइसकिएको थियो । पुरानै प्रक्रियाबाट कम्तीमा तीन वा पाँचैजनाको नाम पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ । कम्तीमा तीनको नाम सिफारिस गर्न समितिले यसअघि अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमा अनुपस्थितलाई फेरि बोलाएर प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने छ । केही साताअघि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र अदालतको आदेशबारे सुझाव लिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतको आदेशमा फरक नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिएको थियो । अर्थात्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो । धितोपत्र बोर्ड गत २० पुस २०८० पछि नै कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्वायत्त निकाय बोर्ड यति लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुखविहीन हुँदा ४१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीबजारमा विभिन्न जोखिम बढेका छन् ।