काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव जारी रहे पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई तत्काल मूल्यवृद्धिको भार नथोपर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको हाल कायम खुद्रा बिक्री मूल्यलाई नै निरन्तरता दिने भएको हो।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट कात्तिक २९ गते नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आसन्न चाडपर्व र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर मूल्य समायोजन नगर्ने निर्णय गरिएको निगमले जनाएको छ।
निगमले कात्तिक ३० गते सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरेको छ। विगत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव भइरहेको निगमको भनाइ छ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि पुरानै मूल्य कायम गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ।
निगमले भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा निर्धारण गरेको तीनवटै वर्गको खुद्रा बिक्री मूल्यलाई यथावत राखेको छ।
पहिलो वर्गमा पर्ने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसा कायम छ। यस क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसा नै रहेको छ।
त्यसैगरी, दोस्रो वर्गमा पर्ने सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेल दुवैको मूल्य प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा भने पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ छ। निगमले यी सबै क्षेत्रमा यसअघिकै मूल्यलाई निरन्तरता दिएको हो।
उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्दा निगममाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
निगमका अनुसार हाल कायम बिक्री मूल्यलाई निरन्तरता दिँदा पाक्षिक रूपमा करिब १ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने परिवर्तन र आईओसीबाट प्राप्त हुने खरिद मूल्यका आधारमा निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय मध्यपूर्वको युद्धका कारण सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै निगमले तत्काल मूल्य नबढाउने विकल्प रोजेको हो।
यस निर्णयले तत्काल उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जोगाए पनि निगमको वित्तीय अवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।