काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः सहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले करिब ७२ दिन अध्ययनका क्रममा राखेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको थियो। मस्यौदामा सरकारमाथि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान थपिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति लिन आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकारमाथि पर्न सक्ने आर्थिक दायित्वका विषयमा सहमति जनाउँदै मस्यौदा फिर्ता पठाएको हो। अर्थको सहमति पाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा स्वीकृत भएपछि लोक सेवा आयोगमा रायका लागि पठाइनेछ। आयोगको रायपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ।
नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाश व्यवस्थाले भने २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग कानुनी जटिलता सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा सरकारसँग सेवा सम्बन्ध कायम गरेका कर्मचारीलाई नयाँ कानुनले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी सेवामा प्रवेश गर्दाको सेवा–सर्त, निवृत्तिभरणको गणना, हाल प्राप्त गरिरहेका सुविधा तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षाजस्ता विषयलाई नयाँ अवकाश व्यवस्थासँग कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकका सबै कानुनी पक्षलाई कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने बताएकी छन्। आवश्यक परे राजनीतिक तहमा समेत छलफल गरेर विवादित विषय समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।
‘कुनै विषयमा राजनीतिक छलफल आवश्यक परे हामी बसेर टुंग्याउँछौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्।
लामो समयदेखि रोकिएको निजामती सेवा ऐनलाई छिटो संसद्मा पुर्याएर व्यापक छलफलपछि पारित गराउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताइन्। नयाँ ऐन कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद र सेवा अवधिका अतिरिक्त पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विभागीय कारबाहीलगायत विषयमा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष तथा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
हाल विशिष्ट श्रेणीमा सचिवका ६२ दरबन्दी छन्। प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भए ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र तीन वर्षे पदावधिका कारण उच्च तहका ठूलो संख्याका कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था देखिएको छ।
हालका मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीसहित ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी रहेको सहसचिव तहमा समेत ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सहसचिवमा करिब आधाजति कर्मचारी नयाँ व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
