काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चारका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग पुनः बयान लिएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार शुक्रबार बीसी र मिश्रलाई तेस्रोपटक बयानका लागि बोलाइएको हो। यसअघि पनि उनीहरूसँग खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न विषयमा सोधपुछ तथा बयान लिइएको थियो।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रहरीको सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत जोडेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। कार्कीलाई गत साता प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो।
सरकारले यसअघि नै उक्त प्रकरणमा अख्तियारमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको बताइएको छ। तर, खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन र विभिन्न व्यक्तिको बयान लिनुपर्ने भएकाले अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन।
अख्तियारले सोमबारको बिदापछि यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुअघि थप विवरण बुझ्न बीसी र मिश्रलाई बोलाएको स्रोतको भनाइ छ। ठेकेदार मिश्रले पनि बयानका लागि अख्तियार कार्यालय गएको स्वीकार गरेका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो।
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ उल्लंघन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरेका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका निर्वाचन प्रहरीलाई समेट्ने उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको हो।
यस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ। अख्तियारको अनुसन्धान र संसदीय समितिको अध्ययनले खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे थप तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
