१. नेपाल गुणस्तर ने गुण ४९ जसमा ओपीसी को उत्पादन, ओपीसी मा हुनुपर्ने भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू, नमूना लिने विधि , बोरामा चिन्ह के लगाउने लगायत अन्य केही आवश्यकता र सुझाव उल्लेखित छ , नेपाल मा ओपीसी सँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष जस्तै उत्पादक, उपभोक्ता, विषेशज्ञ, शैक्षिक संस्था, र गुणस्तर विभाग का प्रतिनिधि समेत भएका एक प्राविधिक समिति ले तयार गरेको मस्यौदा, समिति मै सबै दृष्टिकोण ले छलफल भै सबै को चित्त बुझ्ने गरी सहमति मा पुगिएको अंतिम मस्यौदा, नेपाल गुणस्तर परिषद ले स्वीकृति प्रदान गरे पछि नेपाल को राष्ट्रीय गुणस्तर को रूपमा जारी गरिएको गुणस्तर प्रलेख् हो।अर्थात यो एक गुणस्तर(standard) हो। यसलाई पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने गरी सबै सरोकारवाला को सहमति(consensus) मा तयार मस्यौदालाई एक मान्यता प्राप्त(recognised body) राष्ट्रिय वैध अंग (नेपाल गुणस्तर परिषद जसका अध्यक्ष मन्त्री हुने गर्छन् र जसमा विभिन्न मन्त्रालय का प्रतिनिधि लगायत निजी क्षेत्र समेत को उचित सहभागिता हुन्छ) ले स्वीकृति(approval) समेत प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस गुणस्तर को विकास पारदर्शिता(transparency), सबै को सहभागिता(openness), निष्पक्षता(impartiality), सहमति(consensus) जस्ता गुणस्तर तयार गरिने सामान्य सिद्धांत हरुको अधीन रही नै गरिएको थियो।

तर नेपाल मा ओपीसी सँग सम्बन्धित प्राविधिक नियमन(technical regulation) जसमा नेपाल मा ओपीसी उत्पादक, विक्रेता, आयातकर्ता, प्रयोगकर्ता, उपभोक्ता सबै ले ओपीसी को नेपाल गुणस्तर ने गुण ४९ को अनिवार्य(mandatory) पालना गर्नै पर्छ भनिएको छ, जसको जानकारी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै लाई गराइएको थियो, एकल रुपमा नेपाल सरकार(state) ले जारी गरेको सूचना र निर्णय हो।यसका लागि प्राविधिक समिति न भए नि हुन्छ, आवश्यक छैन, यो सर्वसाधारण को सुरक्षा (स्वास्थ्य , वातावरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापार मा भ्रामक अभ्यासहरु को निषेध लगायत अन्य वैध कारण तथा उद्देश्यहरु legitimate objectives पनि हुन सक्छन्) का लागि नेपाल सरकार ले एकलौटी गरेको निर्णय नै हो। तर सरकार ले यस निर्णय पूर्व सबै सरोकारवाला को सहमति बनाएरै पनि गर्न सक्थ्यो, तापनि गुणस्तर जस्तै सहमति आवस्यक नै भने छैन। फेरि नेपाल सरकार ले पुरै गुणस्तर ने गुण ४९ को पालना नै अनिवार्य गर्यो यो पनि आवश्यक नै थिएन। सरकारले नेपालमा ओपीसीको २८ दिन को भार वाहन क्षमता मात्र ३३ में पा हुनै पर्छ भन्ने आवश्यकता मात्रै पनि अनिवार्य तोक्न सक्थ्यो छुट छ। पुरै गुणस्तर नै अनिवार्य न तोकी त्यस अन्तर्गत का केही आवश्यकता को पालना मात्रै पनि अनिवार्य तोक्न सकिन्छ। वा गुणस्तर मान भएका आवश्यकता नै पनि अनिवार्य गर्न सकिन्छ सरकारद्वारा। तर गुणस्तर मा तोकिएको कुनै आवश्यकता राष्ट्र मा लागू प्राविधिक नियमन भन्दा बढी छुट दिने खालको(liberal) वा बर्खिलाप हुने(contradictory) वा उल्लंघन हुने खालको भए त्यो स्वतः अमान्य हुन जान्छ।

२. अब पालना गर्नु पर्ने वा नपर्ने आधार मा समानता र भिन्नता के छ त हेरौं। गुणस्तर को पालना कहिले पनि अनिवार्य(mandatory) हुँदैन। यो स्वेच्छिक(voluntary) मात्र हुन्छ। प्रविधिक नियमन को पालना अनिवार्य हुन्छ। प्राविधिक नियमन ले नै कुनै गुणस्तर पुरै अनिवार्य तोकेको छ भने त्यो गुणस्तर को पालना अनिवार्य हुन जान्छ, गुणस्तर भएका कारण ले हैन की प्राविधिक नियमन को अंग भएका कारण ले। नेपाल मा ने गुण ४९ अनिवार्य गर्दा त्यसको पालना भएको कसरी अनुगमन गरिने इत्यादि का बारे कुनै प्रशासनिक प्रावधान(adminstrative provisions) हरु तोकिएको छैन तर विदेश तिर धेरै मुलुक हरुमा यस्तो प्रावधान पनि प्राविधिक नियमन कै अंग का रूपमा तोकिएको पाइन्छ। जस्तै हरेक ओपीसी उत्पादन को वर्षमा एक नमूना उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग ले संकलन गरी नेपाल सरकार बाट मान्यता प्राप्त कुनै प्रयोगशाला वा नेपाल गुणस्तर कै प्रयोगशाला मा परीक्षण गरी ठीक भए नभएको बारे अनुगमन गरिनेछ भनी पनि तोकिन सक्थ्यो । तोकिएन। गुणस्तर विभाग कै जिम्मा छ सब थोक।ठिकै छ। जानकारी नै त्यही विभाग मा छ हामी एक अल्प विकसित राष्ट्र हौ, हामी जस्तो मुलुक हरु मा यस्तै होला।

गुणस्तर को पालना अनिवार्य न भई स्वैच्छिक मात्र हुने भएको ले यसको पालना न गर्दा कसैले पनि कानुन नै उल्लंघन गरेको मानिंदैन।ठूलो ले पालना गर्न सक्छ सानो ले खर्चिलो भयो गर्दिनँ भन्ने छुट छ।प्रयोगकर्ता कै इच्छा मा छ पालना गर्ने न गर्ने। कानुन अनुसार कोई दोषी हुँदैन, कसै माथि मुद्दा चलाउने वा कसैलाई सजाय दिने मुद्दा नै हुँदैन। उत्पादक र खरिदकर्ता बीच कुनै सम्झौता मा गुणस्तर को पालना को आवश्यकता तोकिएको भए वा पालना न गर्दा अरू कुनै रूपमा व्यापारिक हानि हुने भए , यस्ता अवस्था मा असर हुन सक्छ, गुणस्तर पालना न गर्दा।सजाय नै पाइँदैन।संक्षेपमा भन्नु पर्दा, गुणस्तर को प्रयोग बजार र व्यापार का अवस्थाहरुले निर्धारित गर्ने गर्छ।

तर प्राविधिक नियमन को पालना कानुन सरह नै अनिवार्य(mandatory) हुन्छ। जति सुकै खर्च लागोस्, जति अप्ठेरो होस्, पालना गर्नै पर्छ, अरु विकल्प नै छैन। म सानो उत्पादक पालना गर्दीन भन्न पाइँदैन, न गरे कानुनी रुपमै दोषी भइन्छ,नियमानुसार दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। नेपाल मा ओपीसी को गुणस्तर को पालना न गरे, न गर्ने लाई जरिवाना देखि कैद सम्म कै सजाय हुन सक्छ। विश्व भरि नै प्राविधिक नियमन को पालना न गर्दा यस्तै प्रावधान हरु रहेको पाइन्छ। हामीले यो विषय स्पष्ट गर्न न सकेको भए आगामी दिनहरूमा पुन प्रयास गर्ने छौं।