काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र आस्था सुदृढ बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्यायसम्पादनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा समर्पणभाव, इमान्दारिता, लगनशीलता र उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सुशासन प्रवर्द्धन वर्तमान समयको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। न्याय क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएका छन्। ती योजनालाई संस्थागत सुधारको आधार बनाएर न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ।
निर्देशनमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, विकृति, विसङ्गति र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र र सूचना कक्षको सेवा सुधार गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने तथा म्याद तामेली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङ प्रणालीको उपयोग बढाउन, स्वचालित पेशी तथा तारेख प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन, पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्न तथा मेलमिलाप र वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।
यस्तै, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बयान, बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट खर्चलाई प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र जनविश्वास अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
