नेपालको स्वतन्त्रता,सार्भभौम सत्ता,भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भनेर नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा नेपालको सम्बिधानको धारा ५० को उपधारा (४) मा उल्लेख भएको पाईन्छ।

यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिले विश्व समुदायमा हामी प्रस्तुत हुदा हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान हरेक प्रस्तुतिमा झल्किनु पर्छ र हाम्रो हरेक कुटनीतिक प्रस्तुतिले नेपालको स्वतन्त्रता,सार्बभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक समानतामा किंचित पनि कमि आउनु हुदैन भन्ने हो।

त्यसै गरी हामीले विश्व समुदाय संग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र,असंलग्नता,पन्चशीलको सिद्धान्त,अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वेपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति वमोजिम गर्नु पर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ड) मा उल्लेख भएको पाईन्छ। यसैले नेपालले आफ्ना हरेक कुटनीतिक पाईला चाल्दा हाम्रो संविधानमा लेखिएका उक्त अवधारणामा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी चाल्नु हुदैन र संविधानका यी प्रावधानलाई अक्षरश: पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। देशमा शासन सत्ता र ब्यबस्थाहरू आवश्यकता अनुसार फेरिन सक्छन् तर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै फेरवदल हुनु हुदैन।

किनभने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देशको भौगोलिक अवस्थितिले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। भौगोलिक रूपले नेपाल अति महत्वपूर्ण मात्र हैन अति संवेदनशील स्थानमा पनि रहेको छ। उत्तर तिर साम्यवादी मुलुक जहां जन गणतान्त्रिक राजनीतिक ब्यबस्था भएको देश चीन छ भने दक्षिण तर्फ संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको पक्षधर राष्ट्र भारत छ। छिमेकी देश वा कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नु पर्ने देश र हाम्रो देशमा भएको शासन ब्यबस्थाले वा राजनीतिक ब्यबस्थाले हामीले अंगीकार गर्ने कुटनीतिक सम्बन्धलाई केही असर पार्नु हुदैन भन्ने हो।

किनभने कुटनीतिक सम्बन्ध सदैब राजनीति भन्दा माथि हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले विगतमा अपनाई आएका कुटनीतिक आधारहरू बर्तमान सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पाईन्छ। यदि हामीले अपनाउने राजनीतिक प्रणाली र हाम्रो देशमा बन्ने सरकारमा वाह्य देशको प्रभाव रह्यो भने हामीले नचाहदा नचाहदै पनि हामीले अपनाउने वैदेशिक नीतिमा त्यो देशको छाया पर्न जान्छ।

त्यसैले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा हाम्रो आफ्नै छाया देखिनु पर्छ तर हाम्रा कतिपय राजनीतिक दलहरू र यसका नेताहरूमा यस्तो चरीत्र रहेको देखिन छोडेको छ। हाम्रा नेताहरूमा देखिने दोहोरो चरीत्रले हामीले अपनाउने विदेश नीतिलाई प्रभाव पार्न थालेको महसुस गरिदैछ। हाम्रा कतिपय नेताहरूले सस्तो लोकप्रीयताका लागि जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने गर्दा हाम्रो विदेश नीति नै गन्तब्यहीन हुन पुगेको छ।

हाम्रा यस्तै कमजोरीहरूको दुरूपयोग गर्दै विदेशीहरूले पनि हामीलाई खेलाउदै जान थालेका छन्। हुदाहुदा अहिले त यस्तो अवस्था आउन थाल्यो कि हाम्रा कुटनीतिक ब्यबहारबाट कतै हामी नै प्रयोग त भै रहेका छैनौ? हाम्रा सरकार प्रमुखहरुले विदेशी कुटनीतिक संगको भेटघाट एक्ला एक्लै पनि गरिदिने, ओछ्यान मै पनि भेटिदिने, भेटघाटमा कुटनीतिक स्तरको पनि ख्याल नगरीदिने, सामान्य कुटनीतिक आचरण समेत पालना नगरिदिने, कुटनीतिक नियुक्तिमा समेत पार्टीका कार्यकर्ता र चन्दादातालाई प्रयोग गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताको रोजगारीका लागि अनावश्यक दरवन्दी समेत सृजना गरेर राजदूत बनाउने, देशको प्रतिनिधिको रूपमा रहने कुटनीतिक ब्यक्तित्वमा नातावाद, कपावादलाई जोडेर नियुक्ति दिने दिलाउने सम्मका विकृतिहरु सुनिने देखिने गरेका छन्।

यस किसिमका कुटनीतिक ब्यबहारले हाम्रो संविधानले चाहे जस्तो परराष्ट्र नीति प्रदर्शन गर्दैन। हामीले जति मात्रामा कुटनीतिक परिपक्वता देखाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा देखाउन नसकेको पक्कै हो। भरखरै मात्रको उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले सिफारिस गरी पठाएका एक जना परिपक्व कुटनीतिक ब्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्न झण्डै तीन महिना प्रतीक्षा गर्नु पर्यो । छिमेकीबाट देखाउने यस्ता ब्यबहारको जिम्मेबार स्वयं मित्र राष्ट्र पनि होलान तर यसको अपयश लिन हामी स्वयं पन्छिन मिल्ने देखिदैन। यदि हामीले यस्ता पदमा पार्टीका नभै राज्यका प्रतिनिधि पठाउन सक्षम हुन्छौ भने सरकार परिवर्तन संगै यस्ता पदाधिकारीको परिवर्तन गरीरहनु पर्ने देखिदैन।

अर्को तर्फ हेर्दा हामीले अपनाई आएको परराष्ट्र नीतिलाई देशको आर्थिक विकास संग जोड्न सकेका छैनौ। यसैले हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्रको अधिकांश लगानी खेर गै रहेको छ। हाम्रो कुटनीतिक ऊर्जालाई दुई पक्षीय ब्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकेमा देशमा प्रसस्त रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसलाई परिचालन गर्न सकेमा हाल भुटानको पर्यटन ब्यबसाय भन्दा हाम्रो पर्यटन ब्यबसाय कम हुने देखिदैन। हाम्रा कुटनीतिज्ञलाई यस तर्फ लाग्न जोडदिन सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कुटनीति निर्धारण गर्ने संस्थागत आधारलाई भद्रगोले राजनीतिले लथालिंग पारेको स्थिति छ।

यसरी विद्यमान संस्थागत आधारलाई क्षतविक्षत पार्ने होडवाजीले हाम्रो गन्तब्य दिशाहीन हुन जान्छ। त्यसैले यस्ता संस्थागत आधारलाई दर्हो बनाउन राजनीतिक नेत्तृत्त्व अगाडि बढ्नु पर्छ। अन्त्यमा, हाम्रो नेत्तृत्त्वले ढिलै भए पनि यो क्षेत्र सुधार गर्ने तर्फ लागेर नेपाललाई विश्व समुदायमा एउटा छुट्टै पहिचान राख्न सक्ने बनाउन आफ्नो कुटनीतिक भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउन सकोस्, अस्तु।