मलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान रहदै आएको छ । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु हुँदाको अवस्थमा दिएको गलत प्रतिकृयामा मुलुकको आयको ठूलो हिस्सा पर्यटनबाट आउने नभएकोले खासै प्रभाव नपर्ने भन्ने उल्लेख छ तर त्यो सरासर गलत हो । तर पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको प्रत्यक्ष आयकर र अन्य आम्दानी कम देखिएको भए तापनि अन्य थुपै्र प्रकारले मुलुकको समग्र आय आर्जमानै ठूलो असर परेको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०को आब्हान गरेसँगै त्यसलाई नै लक्षित गरेर थुप्रै पर्यटन पूर्वाधारहरु थपिएका थिए । पूर्वाधार बनिनसकेको अवस्थाका होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सेवा प्रदायक संचरनाहरु स्थापना र सञ्चालन हुने क्रममा रहेकाहरु रोकिएका छन भने पहिले नै सञ्चालित सेवाहरु नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
पर्यटकलाई सेवा दिने उदेश्येले मुलुकभर फस्टाउँदो रुपमा रहेको होम स्टे (घरबास) कार्यक्रम पनि प्रभाावित बनेको छ । ठूलो भौतिक पूर्वाधारमा लगानी नभए तापनि व्यवस्थापन खर्च धान्नु पर्ने र आम्दानी नहुने अवस्थाले त्यसमा पनि लगाम लागेको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित हरेक गतिविधि र सेवाको कारोबार ठप्प नै भएको अवस्थामा सरकारले खासै राहत दिन सकेको छैन । नेपालको दुर्भाग्य यही हो कुनै पनि क्षेत्र राम्रो अवस्थामा हुँदा त्यसबाट मनग्य करलगायत असुल गर्ने अनि समस्यामा हुँदा सहयोग नपाइने । हाल सरकारले होटलहरुको कर्मचारीलाई तबल खुबाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । तर कारोबार नहुँदाको अवस्थामा कतिदिन सहुलियत कर्जाबाट रकम ल्याएर तलब र अन्य सञ्चालन खर्च धान्ने के त्यो लामो समय धानिन सक्छ अनि कारोनाको असर कहिले पूर्ण रुपमा कम हुने हो र नेपालमा पर्यटकको सहज आगमन हुने हो सो पनि अनिश्चित नै छ ।
त्यसमाथि विश्वव्यापी आएको असरले मानिसहरुको आयमा देखिएको कमीका कारण धेरै सम्भावित पर्यटकहरु पनि भ्रमणमा निस्कनेभन्दा दैनिक जीवन सहज बनाउँदै आर्थिक अवस्था बलियो पार्ने दिशामै आगामी केही महिना रुमाल्लिने निश्चित छ । तलब कसरी र कति दिने भन्ने विषयमा होटल सञ्चालक र कर्मचारीबीच खिचातानी सुरु भइ सकेको छ । यस्तो अवस्थाले होटल व्यवसायी पनि नमर्ने अनि कर्मचारीहरुको दैनिकी पनि सुचारु हुने खालको मध्यमार्गी मार्ग तत्काल आउनु पर्छ त्यसका लागि पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय, होटल तथा मजदुरको संगठनहरु एकै ठाउँमा बसेर हल निकाल्नुको विकल्प छैन । कोरोना सङ्क्रमणले जर्जर बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रले अब आन्दोलन धान्न सक्दैन अनि यो आन्दोलित हुने बेला पनि होइन ।
पर्यटकहरुको चहल पहल हुने राजधानीको ठमेल, बौद्ध, र ठूला पाँचतारे होटलहरुमा पनि कोरानाको प्रभावले व्यवसाय ठप्प नै छ । नेपाल आउने पर्यटकहरु धेरै जाने भनेको अन्नपूर्ण क्षेत्र, सोलुखुम्बु क्षेत्र, रसुवा क्षेत्रमा पनि फकर्न नसकेर बसेको केही पर्यटक बाहेक व्यापार ठप्प नै छ । त्यसैगरी पर्यटकीय नगरिको रुपमा परिचित पोखरामा पनि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटकीय बर्षमा धमाधम पर्यटक आउलान् भन्ने होडमा पुराना र नयाँ खुलेका होलट सुनसान नै छ । अर्को पर्यटकीय हब बनेको चितवन, बर्दिया र धुलिखेल, नगरकोट लगायतका क्षेत्र पनि सुनसान नै रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पर्यटक नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको सावा व्याज भुक्तानि गर्न सकस पैदा भएको छ भने यस क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्मचारी, मजदुर, सप्लायर आदिको जनजीबन पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । व्यवसया नभएको अवस्थामा केही समय त आपसी सम्वन्ध र मानबीय नाताले व्यवसायिले सम्वन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने तर लामो समय कमाइ नहुने भुक्तानी भने गरिरहनुपर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी विदेशी तयार हुन्छन वा हुँदैनन । सर्बहाराको हि तगर्ने खालको सरकारको नेतृत्व भएको वर्तमान अवस्थामा मजदुर र कर्मचारीको हितलाई मात्र प्रत्याभूति गर्ने र लगानीकर्ताको लगानी डुब्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय सञ्चालन कस्ले गर्ने ।
कारोनाका कारण हाल व्यवसाय, उत्पादन, उद्योग गर्ने हाल निकै प्रभावित बनेका छन । जबकी विदेशबाट सामान ल्याउने र नेपाली बजारमा विक्री गर्ने ट्रेडिङ्ग तर्फका व्यवसायी खासै प्रभावित परेको अवस्था होइन यो अहिले । उनीहरुको सामान गोदामा छ पछि पनि विक्री हुँन्छ । पर्यटनसँग सम्वन्धित उद्यमी र सेवा व्यवसायीहरु नराम्ररी प्रभावित बनेको यस्तो अवस्थामा केही प्रतिशत व्याज घटाउने,ऋण तिर्ने समय लम्बाउने जस्ता साधारण राहतले धानिन सक्ने अवस्था छैन । एक तथ्याङक अनुसार पर्यटकीय नगरि पोखराको होटल व्यवसायमा मात्र करिब दुई खर्बको लगानी रहेको छ भने त्यसका लागि करिब ९० प्रतिशत व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त राहत नमिल्ने हो भने के हुन्छ ?
आगामी केही महिना नै कारोनाको मार मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने निश्चित भएकोले ठूलो मन बनाएर नै सरकारले यस क्षेत्रको समस्या हल गर्न अघि सर्नुपर्छ त्यसका लागि आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीले पर्यटकीय क्षेत्रमा परेको समस्याका लागि ठूलो छाती बनाएर अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा गएको धेरै ऋणहरु खराब कर्जामा बदलिने निश्चित छ ।
