काठमाडौं । ०७५ फागुन महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन भएको पानीजहाज कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सो कार्यालयका कामु रजिष्टार बिपिन राजभण्डारीकाअनुसार नेपाल सरकारको चासो र आम नेपाली जनताको कौतुहलतालाई चिर्नका लागि चाँडै नै पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । समुद्रमा नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ २०२७ सालमै पानीजहाज दर्ता ऐन जारी भइसकेको थियो । त्यसैगरी सोही समयमा पानी जहाज दर्ता प्रमाणपत्र ऐन र नेपाली व्यापारीक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ जारी भएको थियो । तर तीनवटा ऐन जारी भए पनि नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अहिले यी तीनवटै ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७६ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । पानीजहाज कार्यालयले उक्त ऐन तयार गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि ऐन तयारी निर्देशक समितिको बैठक कात्तिक २९ गते बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको छ ।

निर्देशक समितिको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार तथा याताया मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य सदस्यहरुमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव (कानुन) कलानिधि पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा पानीजहाज कार्यालयका कामु रजिष्टार बिपिन राजभण्डारी छन् । समितिले कार्यालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गरी सम्भवतः आजै अन्तिमरुप दिने बताइएको छ । निकै लामो छलफल र तयारीका साथ तयार पारिएको मस्यौदालाई समितिले अन्तिम रुप दिएपछि कार्यालय हुँदै भौतिक मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा उक्त ऐन पेश हुने र संसदबाट पारित भएपछि ऐन जारी हुनेछ । ऐन जारी नहुँदा अहिले कार्यालयलाई पानीजहाज दर्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्यका लागि बाधा व्यवधान भएका कारण जसरी भए पनि चाँडै नयाँ ऐन जारी गर्नु नै पानी जहाज नेपालमा छिटो सञ्चालन हुनु हो ।