काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रमा कार्यरत दुई कम्पनीप्रति फरक व्यवहार गरेको देखिएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)लाई विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामार्फत विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि) भने प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा परेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले गर्ने पुनर्बीमामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। यस व्यवस्थाले नेपाल रिलाई स्थायी व्यवसायिक आधार सुनिश्चित गरिदिएको छ भने बजारमा उसको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाएको छ।
यसबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासँग सम्बन्धित सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल रिलाई नै दिइएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाका पुनर्बीमा कारोबार पनि नेपाल रिलाई नै केन्द्रित गर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।
यी व्यवस्थाले नेपाल रिलाई ठूलो परिमाणको व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रबाट आउने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र आकर्षक पुनर्बीमा कारोबारमा उसको पहुँच अझ सुदृढ हुने देखिएको छ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स भने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीका सञ्चालकहरूले बीमा कोषको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ। यसैबीच बजेटमार्फत नेपाल रिलाई थप संरक्षण प्राप्त भएपछि हिमालयन रिको स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दायरा झन् खुम्चिएको छ।
विशेषगरी सरकारी कोष तथा संस्थागत पुनर्बीमा व्यवसायमा पहुँच सीमित भएपछि हिमालयन रिलाई बाँकी खुला बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले कम्पनीलाई विदेशी बजार, विशेषगरी भारत तथा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट व्यवसाय विस्तार गर्ने रणनीतितर्फ केन्द्रित हुन बाध्य बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारी संरक्षणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन रूपमा फाइदा पुर्याए पनि दीर्घकालमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। बजार प्रतिस्पर्धा कम हुँदा प्राविधिक दक्षता विकास, सेवा सुधार तथा संस्थागत कार्यसम्पादनमा सुस्तता आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
हालसम्म नेपाल रिले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्ने गरेको अवस्था देखिँदा सरकारी संरक्षणसँगै संस्थागत दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। अर्कोतर्फ हिमालयन रिले भने नियामकीय मापदण्डअनुसार समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
समग्रमा बजेट २०८३/८४ ले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई थप बलियो बनाउने अवसर प्रदान गरेको भए पनि निजी क्षेत्रको हिमालयन रिलाई प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि धकेल्ने गरी नीतिगत असन्तुलन सिर्जना गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। यसले पुनर्बीमा क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन बजार विकासमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
