काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाली पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी), धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ को उपदफा (१) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा बजार प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर निर्देशन जारी गरेको हो।
बोर्डले नेप्सेलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) को सूचना प्रविधि अडिट तथा भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्ट (भीएपीटी) गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ। कारोबार प्रणाली (नोट्स) मा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रणालीलाई थप सक्षम र आधुनिक बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरी हुने कारोबारलाई लिएर पनि बोर्डले तत्कालका लागि कडाइ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकताबारे अध्ययन पूरा नभएसम्म एआईमा आधारित अर्डर प्रविष्टि रोक्न र यसबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराउन नेप्सेलाई भनिएको छ।
त्यस्तै, मोबाइल एपमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ (एएमओ) प्रभावकारी बनाउन तथा सी–केवाईसीलाई टीएमएससँग जोड्न निर्देशन दिइएको छ।
बोर्डले नेप्से–३० र नेप्से हाई क्यापजस्ता नयाँ सूचकाङ्क विकास गर्न तथा फ्री–फ्लोट शेयरका आधारमा सूचकाङ्क गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
लगानीकर्ताको कारोबार सहज बनाउन सिडिएससी र टीएमएसबीच एपीआई इन्टिग्रेसन गरी ‘अटो ईडीआईएस’ प्रणाली लागू गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। यसबाट शेयर बिक्री गरेपछि लगानीकर्ताले छुट्टै म्यानुअल रूपमा ईडीआईएस गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सिडिएससीमार्फत आईपीओ, बोनस तथा हकप्रद शेयर, सेटलमेन्ट र डिम्याट डेबिटलगायतका महत्वपूर्ण विवरण मोबाइलमा ‘पुस नोटिफिकेसन’ मार्फत तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
टीएमएसमा देखिने डीपी होल्डिङ र सिडिएससीमा रहेको वास्तविक शेयर होल्डिङबीचको अन्तर हटाउन रियल–टाइम रिकन्सिलेसन प्रणाली लागू गर्न तथा ‘फ्र्याक्सन शेयर’ कारोबारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई ग्राहकको रकम र आफ्नो कम्पनीको रकम छुट्टाछुट्टै बैंक खातामा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा ‘गुनासो समाधान इकाइ’ गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त इकाइमार्फत भएका कामको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन कार्यदिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
टी+२ राफसाफ अवधिमा लगानीकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि ब्रोकर तथा नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
मर्चेन्ट बैंकरहरूले धितोपत्र निष्काशन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ। नयाँ आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिँदा सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
सूचीकृत कम्पनीका ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीले प्राप्त गरेको यस्तो जानकारी नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सामूहिक लगानी कोषका योजना व्यवस्थापकहरूले आफ्ना योजनासम्बन्धी स्वीकृत विवरण पुस्तिका, दैनिक बिक्री तथा पुनःखरिद भएका एकाइ, खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) र इकाइधनीको संख्या लगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने भएको छ।
सेबोनले पूँजी बजारसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। नेप्से, सिडिएससी, धितोपत्र दलाल तथा मर्चेन्ट बैंकरले कम्तीमा महिनामा एकपटक वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेबोनका यी निर्देशन कार्यान्वयनमा आएमा कारोबार प्रणाली थप सुरक्षित र पारदर्शी हुनुका साथै लगानीकर्ताले पाउने सेवा पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी अटो ईडीआईएस, रियल–टाइम रिकन्सिलेसन, मोबाइल नोटिफिकेसन र डिजिटल कारोबार प्रणालीले पूँजी बजारमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ।
