काठमाडौँ । निश्चित रकम तिरेर बीमालाई जोखिम हस्तान्तरण गरिन्छ । त्यसैले त ठूला दुर्घटना हुँदा पनि कुनै कम्पनी बन्द गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नेपालमा अरवौंको हुन्छ । बिमाका नाममा पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरिरहेको आरोप लागेको छ । नेपाल आयल निगमको डिपोबाट पम्पसम्म इन्धन ढुवानी गरेबापत बिमा शुल्कमा एसोसिएसनले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको हो । एक वर्षमा मात्रै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपचलन हुने गरेको पम्प व्यवसायी बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्ति दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । बिमा शुल्कका नाममा निगमले ०.०६ प्रतिशतका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ, गत वर्ष पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेका हिसाबले १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, डिलर एसोसिएसनले सोहीअनुसार शुल्क बुझाउँदैनन् । ०७९–८० मा १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँको पेट्रोल बिक्री भएको निगमको तथ्यांक छ । यसबाट ०.०६ प्रतिशतका हिसाबले ६ करोड १२ लाख बिमा शुल्क संकलन भएको छ । २ खर्ब ५४ करोड ३४ लाख १८ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँको डिजेल बिक्री हुँदा बिमा शुल्कबापत १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा बिमा शुल्कका नाममा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । तर एसोसिएसनले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै शुल्क बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा २ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोडको बिमा भएको देखिन्छ । तर एसोसिएसनले बिमा शुल्क १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । निगम र बिमा कम्पनीको तथ्यांक केलाउँदा एक वर्षमा ४ करोड ८९ लाख गायब देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा ९२ अर्ब ४२ करोडको बिमा भएको छ । तर, एसोसिएसनले ११ करोड ५४ लाख मात्रै बिमा शुल्क तिरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जबकि निगमले एसोसिएसनलाई आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा बिमा शुल्कबाट १६ करोड ७९ लाख भुक्तानी दिएको छ । ०७८–७९ मा ८९ अर्ब ९७ करोड २१ लाख ४४ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँको पेट्रोल बिक्री हुँदा बिमा शुल्कबापत ५ करोड ४० लाख संकलन भयो । डिजेल १ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड ११ लाख ८९ हजार २ सय ४३ रुपैयाँको बिक्री हुँदा बिमा शुल्क ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, एसोसिएसनले ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै बिमा शुल्क बुझाएको छ । बाँकी ५ करोड २५ लाख खै ? बिमा गराउँदा त्यसको भ्याटसहितको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, एसोसिएसनले ०६३ सालदेखि नै बिनाभ्याटको बिमा रसिद दिएर व्यवसायीसँग अवैध रूपमा रकम असुलिइरहेको छ । यस्तो प्रकारका अपचलन शृंखलाबद्ध रूपमै भइरहेको छ ।
इन्धन ढुवानीका क्रममा भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीको रिफाइनरीदेखि निगमको डिपोसम्म आइपुग्दा निगम स्वयंले नै ढुवानी बिमा गर्छ । निगमको डिपोदेखि व्यवसायीको पम्पसम्म ढुवानी गर्दा एसोसिएसनलाई ढुवानी बिमाको अधिकार छ । त्यसको बिमा शुल्क निगमले नै उपलब्ध गराइदिन्छ । निगमले पेट्रोलियम विक्रेता तथा ग्यास कम्पनीरविक्रेताको खर्च मुनाफा शीर्षकबाट बिमाको रकम दिन्छ । निगमको विवरणअनुसार हाल विक्रेताको खर्च मुनाफा शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ १० पैसा र डिजेलमा ४ रुपैयाँ ८५ पैसा दिन्छ । डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी भाडा पनि यहीभित्र पर्छ । अहिले पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ७८ रुपैयाँ र डिजेलको १ सय ६७ रुपैयाँ तोकिएको छ । बिमा शुल्क उठाउने हकमा बिमा कम्पनीले एसोसिएसनलाई एजेन्टको मान्यता दिएको छ । एजेन्ट भएका नाताले करिब ५ प्रतिशत कमिसन दिने गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले निगमको बिक्री परिमाणसँग नमिल्ने बताए पनि एसोसिएसन स्वयंले संकलन गरेको रकममा पनि फरक देखिन्छ । निगमले बिमा शुल्कबापत प्रतिलिटर ६ पैसा दिइरहँदा एसोसिएसनले ८ पैसा उठाएको छ । ८ पैसाका हिसाबले ०७९–८० मा मात्रै १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । बिमा कम्पनीमा १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएको एसोसिएसनको दाबी छ । डिपोमा कर्मचारी खटाएका हिसाबले जिल्लास्थित स्थानीय संकलकलाई १ करोड ४५ लाख बुझाएको दाबी गरिएको छ । तर पनि निगम र पम्पबाट १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । बिमा कम्पनी र स्थानीय डिलरलाई १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाउँदा एसोसिएसनलाई ३ करोड २८ लाख फाइदा नै रहन्छ । यसरी बिमा शुल्कमा अपारदर्शी काम भइरहेको केही व्यवसायी बताउँछन् ।