काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेपनि त्यसअनुरूपको व्यवहार नभएपछि हिजो बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफू दिक्दार भएको बताउनुभएको छ । ‘जति भनेपनि र जस्तोसुकै सहमति गरेपनि वहाँको रवैयामा परिवर्तन नआएको’ भन्दै दाहालले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी व्यक्त गर्न थाल्नुभएको हो ।
माउ जस्तो भएपनि बाच्छाबाच्छीले लुछ्न छाड्दैनन् भनेझैँ यता बालुवाटारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति बिरलै हुँदा उता खुमलटारमा भने नेता तथा कार्यकर्ताको भीड हुने गरेको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि वास्तविकता पत्ता लगाउन पनि प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ताहरूको खुमलटार आवतजावत बाक्लिएको हो ।
स्रोतका अनुसार विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री बन्ने पक्का झैं भएको खुमलटारले समेत पुष्टि गरेको छ । पूर्व माओवादीको कोटामा जनार्दन शर्मालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने समाचार बाहिरिए पनि अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले शर्मालाई मन्त्री बनाउने छाँट देखाउनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीको रणनीतिअनुसार वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई रौतहटको आन्तरिक राजनीतिमा काउण्टर दिन र उनको राजनीतिलाई कमजोर बनाउन प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा बालुवाटारले जोड गरिरहेको बताइएको छ ।
उता,सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औपचारिक रूपमा पटक पटक नेकपा ज्वाईन गर्ने बताए पनि हालसम्म कुनै सम्भावना र लक्षण नदेखाएकोले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बन्नुभएको थियो । त्रिपाठीको यदाकदा उल्टै आफूले नयाँ पार्टी बनाउने उद्घोषले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टीरूपी आगोमा घिउ हाल्ने काम भएको स्रोतको दाबी छ । दशैंअघि रिक्त तीनवटा मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने र पुनर्गठनको काम भने दशैंपछि मात्र गर्ने संकेत देखिएपछि अर्का अध्यक्ष थप दिक्दार हुनुभएको बताइन्छ ।
यता,मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा नयाँ मन्त्री थप्ने काम बालुवाटारको लागि पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । सोमबार दुईजना अध्यक्षबीच महासचिव पौडेललाई अर्थमा नियुक्त गर्ने एक किसिमको सहमति भइसके पनि आज एकाएक उक्त सहमति कार्यान्वयनमा आशंका उब्जेको छ । रिक्त तीन वटै मन्त्रालय यसअघि पूर्व एमालेको भागमा परेको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालय पनि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि पूर्व एमालेको भागमा नै थियो । यस्तो अवस्थामा न तीनवटै मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छे भर्नु न आफ्नो गाँस काटेर पूर्व माओवादीलाई दिनु भन्ने असमान्जस्यताको स्थिति देखिएपछि मन्त्री नियुक्तिको विषयले मंगलबारको सचिवालय बैठकमा प्रवेश नै नपाएको हो । (जनआस्थाबाट)
