free website hit counter

प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्न रविको प्रस्ताव

beemaadmin
२०८३ मंसिर ६, शनिबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। निर्वाचनमा हुने खर्च र समय बचत गर्ने तर्कसहित उनले दुवै तहको चुनाव एउटै समयमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी हुँदै लामिछानेले पटकपटक निर्वाचन हुँदा राज्यको ठूलो खर्च हुने र विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुने बताएका थिए।

Advertisement
Advertisement

उनका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन फरकफरक समयमा गर्दा छोटो अवधिमै पटकपटक चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

Advertisement
Advertisement

‘स्थानीय, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा एक–दुई महिनाकै अन्तरमा चुनाव नै चुनाव हुने भयो। खर्चका हिसाबले पनि खर्चिलो हुन्छ,’ लामिछानेले छलफलमा भनेका थिए।

तर, लामिछानेको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहमति जनाएका छैनन्। छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए। यद्यपि, बैठक सुरु हुनुअघि नै अन्य कार्यक्रममा जानुपर्ने भएपछि उनले पार्टीका तर्फबाट देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी गराएका थिए।

एमालेले भने एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा स्पष्ट असहमति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार अन्य दलहरूले पनि एकैपटक चुनाव गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलताबारे प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान निर्माणका क्रममा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै गर्ने परिकल्पना गरिएको स्मरण गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत वर्ष नै निर्वाचन भइसकेकाले आगामी निर्वाचनको समय र ढाँचाबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले निर्वाचन खर्चलाई मात्रै आधार बनाएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै संविधान र कानुनले एकैपटक निर्वाचन गर्न अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक वातावरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने प्रदेशसभालाई आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ जेठ ५ गते सकिँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यता संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल भने २०८४ पुससम्म कायम रहनेछ। यसले पनि दुवै तहको निर्वाचन एउटै समयमा गर्ने विषयमा कानुनी र व्यावहारिक प्रश्न सिर्जना गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले पनि एकैपटक निर्वाचन गर्दा कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलता आउने बताएका छन्। यद्यपि, सरकार र राजनीतिक दलबीच सहमति भए आयोग निर्वाचन गराउन तयार रहेको उनको भनाइ छ।

कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। आयोगले सकेसम्म दुवै तहको निर्वाचन अलग-अलग समयमा गर्नुपर्ने पक्षमा तयारी गरिरहेको छ।

बैठकमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सहभागी दलहरूले यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

यसअघि निर्वाचन आयोगले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पनि निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले पहिले राजनीतिक दलहरूको धारणा बुझ्न र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि सरकारले आफ्नो तयारी तथा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न पटकपटक लबिङ गर्दै आएको छ। वर्तमान अवस्थामा रास्वपाको जनमत अनुकूल रहेकाले एकैपटक निर्वाचन हुँदा राजनीतिक वातावरण आफ्नो पक्षमा बन्न सक्ने उसको बुझाइ रहेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।

तर, निर्वाचन आयोग भने कानुनी र व्यवस्थापकीय सहजतालाई ध्यानमा राख्दै अलग-अलग समयमा निर्वाचन गर्ने विकल्पमा बढी सकारात्मक देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार