काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सक्रिय संलग्नता बढ्दै गएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न तहमा छलफल, सुझाव संकलन र समन्वयमा सक्रिय देखिन थालेपछि उनको प्रत्यक्ष भूमिका बढेको आकलन गरिएको हो।
सामान्यतया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष भूमिका रहने भए पनि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार मानिन्छन्। अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने भएकाले अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहने व्यवस्था छ। तर यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अग्रसरता देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी बजेटका लागि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै प्रधानमन्त्री शाहले गत वैशाख ३ गते पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बजेट सम्बन्धी छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सहभागी भएका थिएनन्।
त्यसैगरी वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग समन्वयात्मक बैठक गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा सरकारका प्राथमिकता, आगामी कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन तथा विभिन्न निकायको भूमिकाबारे विचार आदानप्रदान गरिएको जनाइएको छ।
बैठकमा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका संरचनात्मक र प्रशासनिक चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव संकलन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको बजेट प्रक्रियामा सक्रियता भने नयाँ विषय होइन। विगतमा पनि प्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट योजना अघि सार्ने गरेका उदाहरण छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापा केन्द्रित आयोजना अघि बढाएका थिए भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गराएको चर्चा हुने गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम घुसाउने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन।
यता निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने विगतमा जस्तै यसपटक आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको अवसर नदिइएको गुनासो गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर बजेट सम्बन्धी सुझाव दिने अभ्यास रहे पनि यसपटक त्यस्तो संवाद हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
