काठमाडौं । कहिले टियर ग्याँस हानेर नेताहरुको मोर्चा तितरबितर पार्ने,कहिले आफूले सत्ता छाड्नुपर्दा कुर्सी भाँचिदिने त कुनै प्रसङ्गमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था आइलागे प्रधानमन्त्री सुवास नेम्वाङ र अध्यक्ष शंकर पोख्रेललाई तोक्छु भन्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज साँझ ५स्३० देखि ५स्४८ सम्म २८ मीनेट राष्ट्रपतिसङ्ग आकस्मिक भेट गर्नुभएको छ । अपर्झटको यो छोटो भेटले राजनीतिमा अनेक तरङ्ग छेडिएको छ । नेकपाभित्रको अन्तरबिरोधले उग्ररूप लिने संकेत देखिएको बेला भएको उक्त भेटलाई कतिपयले ‘राजनीतिक अपरेशन’ को तयारीका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका छन् । दिउँसो बालुवाटारमा आफूनिकटहरूसङ्गको लामो छलफलपछि ओली शीतल निवास जानुभएको हो । सोही भेलापछि सल्लाहकार समूह र मन्त्रीगणबाट सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई अबैधानिक र आपत्तिजनक भन्दै त्यो फिर्ता नभए ३ गतेको निम्ति निर्धारित बैठक बस्न नसक्ने सार्वजनिक टिप्पणी प्रारम्भ भएको छ ।
। दिउँसोको छलफलमा गत बैशाखमा ल्याइएको जस्तै राजनीतिक दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सुरसार झिक्नासाथ आफू इतरका सबैजना टियर ग्यास हानेपछिको जुलुशजस्तै लाखापाखा लाग्ने निश्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ । अर्को कोणबाट भने माधव नेपाललाई अध्यक्ष छाड्दा त्याग गरेको देखिने,आफ्नो सत्ता जोगिने,भारतले चलखेल गरेको दोषारोपण गरी रास्ट्रवादी छवि जोगाउन सकिने र अन्ततः एमाले(एमाले एक ठाउँमा उभिएर माओवादीलाई पर धकेल्दै आफूबिरुध्द हाल निर्मित गठबन्धन भत्काउन सकिने विश्लेषणसमेत गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि पुनः अध्यादेशको सिफारिश गरेमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत अप्ठेरोमा पर्नसक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भैरहेकै छ । यसअघि दुई तिहाईको समर्थनमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारीपछि हुनसक्ने राजनीतिक समिकरणको फेरबदलले नसोचेको स्थितिमा समेत पुर्याउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सात महिनाअघि जारी र एकाध दिनपछि फिर्ता लिइएको उक्त अध्यादेशलाई त्यहि प्रयोजनको निम्ति सार्वजनिक गर्न राष्ट्रपति अनिच्छुक हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेकोले आजको भेटलाई त्यसैको सेरोफेरोमा राखेर हेर्नुपर्ने बताइन्छ । श्रोतका अनुसार, सरकार प्रमुखको हठप्रति रास्ट्रपति स्वयं पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न तर,ठाडै नाइँ भन्न सकिने स्थिति पनि छैन ।
दिउँसोको बालुवाटार बैठकमा आगामी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने नयाँ रणनीतिको बारेमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको छ । विभिन्न बहानामा सकेसम्म बैठकलाई केही समय पछि धकेल्न प्रयास गर्ने र उपयुक्त विकल्प अघि सार्ने निश्कर्ष आजको बैठकले गरेको हो । उच्च स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्षले हिजो सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभएको १९ पृष्ठको आरोपपत्र फिर्ता नभएसम्म बैठक नबोलाउने अडान बालुवाटारले राख्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
शुक्रबारको सचिवालय बैठकपछिको सामुहिक भेटमा सबैभन्दा आशा गरिएका वामदेव गौतमको प्रस्तुतिसमेत प्रधानमन्त्रीले सोचेकोभन्दा प्रतिकूल रहेकाले पनि बालुवाटार आगामी बैठकप्रति अझ बढी सशंकित बनेको हो । उता, प्रचण्डको आरोपपत्रमा प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्ने विषय उठाइएकाले घुमाउरो भाषामा उहाँको राजीनामा नै मागिएको बालुवाटारको विश्लेषण रहेको छ । – राजेन्द्र रिमाल, जनआस्था
