काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको पद जोगाइदिएको छ । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका प्रमुख शेरचनको पद जोगिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालत पाटन र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै शेरचन सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । २०८१ चैत ३१ गते सर्वोच्च पुगेका उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीमाथि कारण देखाउ आदेश दिएको हो । यससँगै, उच्चले वैशाख ९ गतेसम्मका लागि तोकेको शेरचनको कार्यकाल २०८५ माघ सम्मै कायम हुने भएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारीकारुपमा शेरचनले विवादितको छवि बनाएका छन् । उनीविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा २ अर्ब ऋण ससुरावालाई दिएको विषयमा छानबिनको फाइल कायमै छ । यस्तै, बलम्च्यिाँई गर्दै तेस्रो कार्यकालसम्म प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसाबहेक, शेरचनले तेस्रो कार्यकाल चलाइरहँदा लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न नसकेको, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा निरन्तर परेको लगायत विषय उजागर भइरहेका छन् । यसबाहेक, प्रभुले चिनजान र शक्तिका आड्मा सार्वजनिक कम्पनीको अर्बौ रकम विना धितो ऋण प्रवाह गरेका तथ्यहरु समेत बाहिरिन थालेका छन् ।