काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको शुल्क तिर्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्राधिकरणको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडर अन्तर्गत विद्युत महशुल दर बढाएर शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेको हो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक व्यापारिक, पर्यटकीय वर्गका ग्रहकहरुले विद्युत खपत गरेबापतको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउन भनी ६७ दशमलव ६७ प्रतिशत शुल्क बढाएर तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । उनले उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्नपर्ने कुनै कानूनी आधारहरु नदेखिएकोले थप विद्युत शुल्क र दस्तुर नलाग्ने दावी गरे । उनले औद्योगिक कोरिडर लाइनबाट विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरिएकोले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर सरहको सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने बताए । उनले लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरेर बसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २, अनुसूची १ ९क० अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन नलिएका उद्योगहरुलाई मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ गर्नु नियमावली सम्मत नभएको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइन भएको भन्दै गत मंसिरमा उद्योगहरुलाई शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले कनै ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग नगरेको भन्दै शुल्क बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले उद्योगहरुले विद्युत महशुल, दस्तुर समय मै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिदै आएको अवस्थामा अहिले एकतर्फी रुपमा तीन चार वर्ष देखिको थप अतिरिक्त सेवा शुल्क लाग्ने पत्राचार भएपछि आफुहरु हतास र मर्माहत भएको बताए ।