काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र जरिवानासहितको बक्यौता बुझाउन तथा २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
बक्यौता बुझाउनुपर्ने सूचीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट छन्।
यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टमलाई पनि १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ।
प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता नगरे वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। साथै, बाँकी बक्यौता कानुनअनुसार असुल गरिने जनाएको छ।
यसका साथै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट सेवा लिन आग्रह गरेको छ। अनुमतिपत्रको अवस्था र बक्यौता व्यवस्थापनलाई लिएर प्राधिकरणले कडाइ गरेसँगै सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई तोकिएको समयभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न दबाब परेको छ।