काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएपछि ऐनको अव्यवहारिक पक्षका कारण बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बहिर गएको आरोप उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले लगाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमन कर्मचारीलाई भत्ता खाने मेसो मात्रै भएको आराप लगाउनुभयो । अर्थबीमा डटकमलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष महर्जनले विगतमा बाणिज्य विभागबाहेक प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि अहिलेको नयाँ ऐनले सो अधिकार खोस्दै सम्पूर्ण अधिकार विभागमा सिमित गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको ऐनलाई टेकेर बाणिज्य विभाग बाहेकका अन्य निकायले बजार अनुगमन नै गर्न नसक्ने हुँदा बजार अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र कालाबजारीको कब्जामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले बाणिज्य विभागका निर्देशन अधिकारीलाई मात्र ५ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना तोक्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरिएको, ऐनले जरिवानाबाहेक बजार व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य व्यवस्था नगरेको हुँदा यही ऐन संशोधन नगरेसम्म बजार नसुध्रिने ठोकुवा महर्जनको रहेको छ ।
बाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकारीबाहेक अन्य निकायलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार नहुँदा, निरीक्षण अधिकारीलाई पनि मन लागेको बेलामा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने कार्य गर्ने गरेको हुँदा बलियो र स्थिर सरकार हुँदा पनि उपभोक्ता मारमा परिरहेको उहाँको धारणा छ । त्यस्तै उहाँले केही उपभोक्ता अधिकारवादीका नाममा केही व्यक्तिहरु दिनहुँ बाणिज्य विभागका कर्मचारीको चाकडी गर्न पुग्ने र अनुगमनका नाममा तिनै कर्मचारीसँग साथमा लागेर हिँड्ने परिपाटीले पनि बजार अनुगमनलाई फितलो बनाएको हुँदा आफ्नो संस्थाले अघोषित रुपमा अनुगमनमा नजाने निर्णय गरिसकेको अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो ।
